काठमाडौं । कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रतिष्ठान ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पेस भएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले सो प्रस्ताव पेस गर्दै प्रदेश सरकार मातहतको अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत निजामती कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले निजामती कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्न प्रतिष्ठानको भूमिका अग्रणी रहने भएकाले यसको संरचना तथा सङ्गठनात्मक सुधार गर्न यो विधेयक ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।
“प्रतिष्ठानको संस्थागत सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई चुस्त एवं दुरुस्त बनाउन प्रतिष्ठानको भूमिका महत्वपूर्ण छ,” उहाँले भत्रुभयो । सभामा शून्य समय र विशेष समयमा कोशी प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्न एवं जिज्ञासा बारे उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री इस्राइल मन्सुरीले जवाफ दिनुभएको थियो ।
उहाँले प्रदेश सरकारको ब्याज अनुदानबाट १६३ कृषकलाई २९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री मन्सुरीले सो कर्जा प्रवाह हुँदा प्रदेश सरकारले ५२ लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान बैङ्कलाई तिरेको उल्लेख गर्दै सुनसरी, मोरङ र झापाका १६ फार्ममा ‘बर्ड फ्लु’ देखिएको र यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयका प्राविधिक जनशक्ति परिचालन भइसकेको बताउनुभयो ।
मन्त्री मन्सुरीले प्रदेशमा रहेका ५६ वटा शीतगृहमध्ये २८ वटा सञ्चालनमा रहेको र अन्यलाई सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यलाई यथार्थ जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो ।
रासायनिक मलको मात्रा घटाउन र प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउन प्रदेशमा २७ स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न प्रदेश सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई १० लाख रुपैयाँका दरले सहयोग गरेको जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री मन्सुरीले कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउन र स्वरोजगार सिर्जना गर्न सांसदहरुसँग सुझाव माग्नु भयो ।
विशेष समयमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट कोशी प्रदेशसभा सदस्य खिनु लङ्वा लिम्बूले गत असोज १८ गतेको बाढी र पहिरोबाट इलाम जिल्लामा करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले विपद्बाट भएको जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले समयमै यथोचित कदम चाल्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा अर्थ समितिका सभापति विनोद राईले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो ।
