काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय खारेज गर्ने तयारीको विरोधमा महिला तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले बिहीवार माईतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन्। नयाँ सरकार गठन गर्न लागिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै महिला मन्त्रालयलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा गाभ्ने योजना बनाएको जानकारी पाएपछि विरोध सुरु भएको हो।
रास्वपाले प्रस्तावअनुसार यी दुई मन्त्रालयलाई गाभेर नयाँ स्वास्थ्य तथा समाजकल्याण मन्त्रालय बनाउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले यस्तो निर्णय भइसकेपछि परिवर्तन गर्न गाह्रो हुने भएकाले चेतावनी स्वरूप प्रदर्शन गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार राज्यको खर्च कटौतीको नाममा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका नागरिकका मुद्दा सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयलाई गाभ्नु आपत्तिजनक रहेको छ।
उहाँले थप्नुभयो, “जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिलाका विषयबस्तुमा काम गर्ने मन्त्रालयलाई कटौती गर्नु गलत हो। जिल्लास्थित महिला विकास कार्यलय खारेज हुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। आयोगले पुनः सञ्चालन गर्न आग्रह गर्यो, तर सरकारले सुनेन। यो कदम महिला आन्दोलनमाथि प्रहार हो।”
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले पनि महिला मन्त्रालयलाई पटक–पटक लक्षित गरिँदै आएको उल्लेख गर्दै, “संविधान जारी भएपछि पनि मन्त्रालयलाई गाभ्ने प्रयास भइरहेछ। महिलाअधिकारकर्मीको विरोधका कारण केही संरचना कायम भए पनि जिल्लाका कार्यलय खारेज भएका छन्। महिला मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा नराख्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।”
महिला मानवअधिकार रक्षक राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष श्यामकुमारी साहले भने, “महिला मन्त्रालय हटाउने निर्णय लोकतन्त्र र महिलाअधिकारमाथि प्रहार हो। यसलाई स्रोत र साधनले बलियो बनाउनुपर्नेमा हटाउने प्रयास दुःखद छ। आधिकारिक जानकारी फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने छ।”
प्रदर्शनकारीहरूले ‘महिला मन्त्रालय खारेज गर्न पाइँदैन’, ‘५१.५ प्रतिशत पहिचान’, ‘हाम्रो मन्त्रालय, हाम्रो शान’, ‘महिला आन्दोलनको उपलब्धिलाई कुठाराघात गर्न पाइँदैन’, ‘सडकमा छौँ अधिकारका लागि’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर सरकारको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाएका थिए।
