काठमाडौँ । सिंहदरबारबाट बाहिरिने दिन जति नजिकिदै छ, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र शीतल निवास बिचको दुरी पनि त्यति नै बढ्दै गएको छ । भदौ २७ गते सरकार गठन हुने समयमा राम्रो सम्बन्ध रहेको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्की बिचको सम्बन्धमा पछिल्ला दिनमा प्रतिदिन दरार उत्पन्न भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवालयले पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीकाबीचको सम्बन्ध सुमधुर नभएको स्पष्ट गरेका छन् । विशेष गरेर सरकारका काममा शीतल निवासबाट हुने अनावश्यक चासो र झिना मसिना कामका लागि दिने दवाबका कारण प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट भएको पाइएको छ ।
अझ सरकारले राष्ट्रियसभाको रिक्त सदस्यमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको नाम सिफारिस गरेर पठाएको अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सो निर्णयलाई होल्ड गरेर राखेपछि त झन् विवाद सतहमै आएको छ । राष्ट्रपतिको यो कामप्रति प्रधानमन्त्री निकै नै क्रुद्ध भएको बाहिरै देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार १ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रियसभाको रिक्त सदस्य मनोनयन गर्ने एजेण्डा थियो । सो दिन बैठक बस्नु अघि र बसिरहेको समयमा राष्ट्रपतिको पारिवारीक सदस्य र सचिवालयका सदस्यले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र मुख्य सचिव सुमनराज अर्याललाई निरन्तर फोन गरेका थिए ।
सो पदमा राष्ट्रपतिले आफ्नी छोरीको नाम सिफारिश गरिदिन यसअघि नै राष्ट्रपतिले प्रधानन्त्रीलाई शीतल निवासमा बोलाएरै आग्रह गरेका थिए । तर त्यो समयमा प्रधानमन्त्रीले हुन्न पनि नभनेको र गर्छु भन्ने बचन पनि नदिएका कारण राष्ट्रपति कार्यालयबाट यस विषयमा फलो अप भइरहेको हो । राष्ट्रपतिले आफ्नी छोरी नभए तनहुँका अर्का एक व्यक्तिको नाम सरकारलाई पठाएको र सोही नाम सिफारिस गर्न शीतल निवासले प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालय एवं मुख्य सचिवलाई पछाएको स्रोतले जनायो ।
तर सरकारले विज्ञ सदस्यका रुपमा गृहमन्त्री समेत रहेका गुल्मीका ओमप्रकाश अर्यालको नाम सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति पौडेल निकै क्रुद्ध भएको जनाइएको छ । उनले प्रस्ताव गरेको नाम सिफारिस भएको भए तत्काल मनोनयन गर्ने तयारीमा रहेको शीतल निवास आफुले भनेको नभएपछि सिहदरबारलाई शक्ति देखाउने मुडमा पुगेको स्रोतले जनायो ।
सरकारको निर्णय होल्ड भएपछि प्रधानमन्त्री कार्की स्वभाव अनुसार नै राष्ट्रपति पौडेलसँग कडा रुपमा प्रस्तुत भएको पनि बताइएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले अध्ययन र छलफलका लागि भन्दै अर्यालको नियुक्ति सिफारिस विचाराधीन अवस्थामा राखेका छन् । शनिबार बालुवाटार पुगेका संविधानविद्हरूसँग पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रपतिको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाएकि थिइन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राधेश्याम अधिकारी, विपिन अधिकारी, पूर्णमान शाक्य, चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रामनारायण बिडारीलगायत कानुन व्यवसायी निर्वाचन सफल भएकामा धन्यवाद दिन बालुवाटार पुगेका थिए । सो छलफलमा सरकारको सिफारिस राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ गरेकामा प्रधानमन्त्री कार्कीले असन्तुष्ट जनाएकि थिइन् । भेटमा सहभागी एक अधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने ‘राष्ट्रपतिले रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मुख्यसचिवले टिप्पणी उठाएर ल्याउने अनि नामचाहिँ खाली राखेर पठाइदिनु, म नाम थपेर सिफारिस अनुमोदन गर्छु भन्नुभयो, त्यो नाम उहाँको छोरीको रहेछ ।
पछिल्ला दिन अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ । यसको पेसी चैत २५ गतेलाई तोकिएको छ ।
कसलाई सांसद बनाउने भन्ने कुरा नयाँ सरकारको अधिकारभित्र पर्ने भए पनि वर्तमान अन्तरिम सरकारले निर्णय गरेपछि आलोचना भएको कतिपयको तर्क छ । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आइतबार साँझ बालुवाटारमा भेट गरी यो सरकारले गरेका निर्णयमा आफ्नो र पार्टीको तर्फबाट कुनै आपत्ति नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभएको थियो ।
सभापति लामिछानेले भनेका थिए— सरकार भनेको सरकार नै हो । अन्तिम दिनसम्म यसले काम गर्न पाउँछ । यो सरकारले गरेका निर्णयमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन, लामिछानेले भएका थिए । अझ यो ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गरेको सरकारका प्रति त हाम्रो उच्च सम्मान छ । त्यसैले यो सरकारका कदममा साथ दिन्छौँ र निर्णय पनि हामी शिरोपर गर्छौँ ।
स्थायी सदनका रुपमा रहेको ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा तीन जनालाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संघीय संसदमा माथिल्लो सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल ६ वर्षको रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभाको एक तिहाइ सदस्यको गत माघ ११ गते निर्वाचन भएको थियो ।
