६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
तलब बढ्यो, तर महँगी कति नियन्त्रण भयो? वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एफएनसीसीआईका पदाधिकारीलाई दलगत आवद्धता निषेध गर्ने श्रेष्ठको घोषणा



अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले महासंघका पदाधिकारीहरु कुनैपनि राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन नदिने व्यवस्था विधानमै समावेश गर्ने घोषणा गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ ।

सोमवार काठमाडौंमा आयोजित आसन्न ६० औँ वार्षिक साधारण सभाका लागि प्यानल घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो ।

उहाँले महासंघका पदाधिकारीहरु राजनीतिक दलहरुसँग आवद्ध भएकै कारण निजी क्षेत्र कमजोर भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अगामी कार्यकालमा निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन महासंघको नेतृत्वले उद्योगी व्यवसायीका गुनासा सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले आफ्नो अध्यक्षको कार्यकालमा डेटा र अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माणतर्फ अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले उद्योगीका समस्या पहिचान गरी सरकारसँग सहकार्य गरेर समाधान निकाल्ने भन्दै अब उद्योगी व्यवसायीले हाम्रो कुरा सुनिएन भन्ने अवस्था अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाउनु भयो ।

उहाँले गुनासा संकलन, विश्लेषण र नतिजामुखी समाधानका लागि संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने योजना समेत सुनाउनु भयो । श्रेष्ठले ऐन तथा नियम संशोधनका लागि सरकारलाई मात्र दबाब दिने परम्परागत अभ्यास अन्त्य गर्दै सार्वजनिक सरोकारका विधेयकहरू स्वयं संसदमा लैजाने रणनीति अघिका साथ काम गर्ने वचन पनि दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योगीहरु हकहितका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मनमा छ । त्यसकारण अब आउने नेतृत्वले उद्योगीका गुनासाहरु सुन्ने संयन्त्र बनाउँछौँ । सोहीअनुसार नतिजा निकालेर सरकारसँगको सहकार्यमार्फत हल गर्ने प्रयत्न गर्छौं ।

अबदेखि उद्योगीहरुले हाम्रो गुनासाहरु सुनेन भनेर भन्ने अवस्था रहन दिँदैनौँ । अब हामी डेटाको आधारमा रिसर्च गरेर काम गर्ने संयन्त्र बनाउँछौँ । अब ऐन तथा नियमको लागि सरकारलाई ताकेता गर्नुभन्दा सार्वजनिक सरोकारका विधेयकहरु आफैं संसदमा लैजान्छौँ । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत समितिको लागि स्रोतको कुरा आउने गरेको छ ।

यसको लागि हामी स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग संघीय महासंघबाट समन्वय गर्नेछौँ । निजी क्षेत्रको एकताको लागि हामी सबै उद्योगी व्यवसायीहरु एक हुनुपर्छ । विगतमा हामी उद्योगीहरु राजनीतिक दलको सदस्य भएकै कारण हामी कमजोर भयौँ । अब हामीले यो सबै कार्य रोक्नुपर्छ । अब कुनैपनि महासंघका पदाधिकारी वा वस्तुगतका पदाधिकारीहरु कुनैपनि राजनीतिक दलमा आवद्ध नहुनेगरी विधानमा व्यवस्था गर्छु । यति गर्न सकियो भने मात्र हामी आफ्नो बल देखाउन सक्छौँ ।’

उहाँले जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ तथा वस्तुगत समितिहरूमा देखिएको स्रोत अभाव समाधानका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग संघीय तहबाट समन्वय गरिने समेत बताउनु भयो । महासंघको विधानअनुसार ६०औँ साधारणसभाबाट श्रेष्ठ स्वतः अध्यक्ष हुनुहुनेछ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल