४ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 20, 2026
४ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar म्यान्चेस्टर सिटीको लगातार पाँचौं जित, हालान्डले गरे एक गोल News Polar विशेषज्ञ सेवासहित चार विभाग नियमित सञ्चालन News Polar लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २६ जना पक्राउ News Polar कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनः ७३ जिल्लाका छ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न News Polar सहकारी संस्थाको सुदृढीकरणका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड News Polar करिब दुई हजार १०० किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा News Polar रेडियन्ट बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्वास्थ्य शिविरमा १ हजार १ सय २७ जनाले लिए निःशुल्क सेवा News Polar अप्टिमिस्ट इन्टरनेसनल एसिया डिस्ट्रिक्टको गभर्नरमा शरदचन्द्र भट्टराई निर्विरोध News Polar नेकपा (एमाले) पुनर्गठन : “आजको आवश्यकता र हाम्रो बाटो” News Polar सुरुङभित्र जीवन खोज्दाको कठिन यात्रा News Polar यी हुन् रास्वपा सचिवालय बैठकका ७ निर्णय News Polar म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नेलाई दुई लाख जरिवाना News Polar दशौँ ‘राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलन’ काठमाडौँमा News Polar रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने News Polar भोटेकोशी बाढीः २८१ शव गोकर्णेश्वरमा व्यवस्थापन News Polar मनास्लु आधारशिविरको अनशन स्थगित News Polar दक्षिण अफ्रिकी पत्रकार वेपत्ता News Polar रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्न उपत्यकाका नौ स्थानीय तह तयार News Polar हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्नका लागि अमेरिका सामु इरानका सर्त

न्यायपालिका माथि मिडिया ट्रायल र राजनीतिक दबाब बढाउने कार्य अस्वीकार्य: वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई

न्यायपालिका माथि मिडिया ट्रायल र राजनीतिक दबाब बढाउने कार्य अस्वीकार्य: वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
अ+ अ-

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् टीकाराम भट्टराईले न्यायपालिका माथि मिडिया ट्रायल गरी दवाब बढाउन खोजेको आशंका गर्नुभएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल मार्फत भट्टराईले राजनीतक भाष्य सृजना गर्दै विवादित बनाएर न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने हो कि भन्ने शंका गर्नुभएको छ ।

उहाँले लेख्नुभएको छ-

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ती राजनीतिक नियुक्ती होइन न त यो आवधिक निर्बाचनको राजनीतिक इच्छा अभिव्यक्त गर्ने पद नै हो । बरिष्ठता यो पदको हकदारको पहिलो शर्त विश्वभरिकै स्वीकार्य मानक हो तर ठोस, प्रमाणित र बोधगम्य आधारमा पहिलो असक्षम र अनैतिक वा दोषी ठहर भएमा दोश्रो बरिष्ठता स्वत :हकदार हुनेछ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको यो नै एक आधार स्तम्भ हो । अनावश्यक मिडिया ट्रायल र राजनीतिक भाष्य सृजना गरेर यसलाई बिवादित बनाएर न्यायपालिकालाई कमजोर नबनाऔ तर नियुक्ती पछि निरन्तर उच्चस्तरको खबरदारी र निगरानी जारी राखौ। स्मरणीय छ, १०९ दिनको आन्दोलनका योजनाकार,योद्धा र कार्यकर्ता हामी कानुन ब्यबसायी नै थियौ। जोश, होश र चेतना अझै जागृत छ।