काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले सार्वजनिक सरोकारका मुद्धा, बालसेनाको अधिकार र जिविकोपार्जन सुनिश्चिताका लागि गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । आत्मसम्मानका साथ समाजमा काम गर्न पाउनुपर्ने वातावरणका सिर्जना गर्न बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाको हकमा सरकारले छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको हो । राजनीतिक दलका नेताहरुले चाहेको खण्डमा कानुन निर्माण गर्न कुनै समस्या नहुने र त्यसका लागि इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व सदस्य मञ्चला झाले विशेष कानुन निर्माणको अवस्था अहिले नभएको र मेलमिलाप आयोग सम्बन्धि ऐनमा नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । मेलमिलाप आयोगको ऐनमा पूर्व बाल लडाकु सेनाहरुको लागि विशेष प्रकारको राहत क्षतिपूर्ति र व्यवस्थापनका गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
