काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य स्रोतबाट आएको रकमलाई पनि रेमिट्यान्समार्फत आएको देखाएर तोकिएको भन्दा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिन थालेका छन् । अपेक्षित रूपमा निक्षेप संकलन नभएपछि आफ्नो बैंकमा रहेको निक्षेप बाहिरिन नदिन र अन्य बैंकको निक्षेप आकर्षित गर्न नक्कली रेमिट्यान्स खडा गरेर केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी ब्याज दिन थालेका हुन् ।
बैंकिङ प्रणालीबाट धेरैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स ल्याउने उद्देश्यले सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रेमिट्यान्समार्फत आएको रकम बैंकमा जम्मा गरे थप एक प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्था ल्याएको थियो । मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीको बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राखेमा न्यूनतम १ प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याजदर प्रदान गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार ग्राहकले आफूसँग भएको रकमको स्रोत रेमिट्यान्स भएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । यही नीतिगत कमजोरीको फाइदा उठाउँदै केही वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरूले अन्य स्रोतबाट आएको रकम रेमिट्यान्स हो भनेर ग्राहकमार्फत स्वघोषणा गर्न लगाउने र बढी ब्याज दिने गरेको गुनासो राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरूमा परेको छ । सोही गुनासोका आधारमा नेपाल बैंकर्स संघ र डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले नक्कली रेमिट्यान्स खडा गरेर धेरै ब्याज नदिन मातहतका वित्तीय संस्थालाई परिपत्र नै जारी गरेका छन् । ‘निक्षेपको स्रोत रेमिट्यान्स पुष्टि हुने सक्कली कागजातका आधारमा मात्र बढी ब्याज दिन भनेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसो गर्दा ग्राहकलाई फाइदा भए पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन हुने र बैंकबीच निक्षेप खोसाखोस हुने अवस्था आयो ।’
बैंकहरूले ग्राहकलाई स्वघोषणा गर्न लगाएर अन्य बचतलाई पनि रेमिट्यान्स भनेर एक प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज प्रदान गरेको गुनासो आएको बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले स्विकारे । ‘त्यस्तो विकृति रोक्न आन्तरिक रूपमा परिपत्र जारी गरेर रेमिट्यान्समार्फत आएको प्रमाणित भए मात्र त्यस्तो बचतलाई एक प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन भनेका छौं,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले यसो गर्दा एकातिर राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन भयो, अर्कोतिर बैंकहरूको निक्षेप बाहिरिन थाल्यो ।’ यसकारण पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशनभित्र रहेर वास्तविक रेमिट्यान्सका आधारमा मात्र बढी ब्याज प्रदान गर्न आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । यसो गर्दा पनि अन्ततः ग्राहक नै लाभान्वित हुने भए पनि बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाउने भएकाले त्यस्ता गतिविधि रोक्न आग्रह गरिएको शर्माले बताए ।
विकास बैंकहरूमा पनि यस्तो गुनासो छ । यही कारण विकास बैंक एसोसिएसनले पनि आफ्ना सदस्यहरूलाई गत मंसिरमै परिपत्र गरेर त्यसो नगर्न आग्रह गरेको छ ।
‘यस विषयमा वित्तीय संस्थामा दुई प्रकारका विकृति देखियो,’ विकास बैंक एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेलले भने, ‘पहिलो अन्य स्रोतबाट आएको बचतलाई पनि रेमिट्यान्स भनेर धेरै ब्याज दिने । र दोस्रो, रेमिट्यान्समार्फत कम रकम आएको र त्यो रकमलाई खातामा रहेको अन्य बचतमा मिसाएर धेरै देखाउने महँगो ब्याज लिने ।’
रेमिट्यान्ससम्बन्धी विषय विदेशी मुद्रा र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग पनि सम्बन्धित हुने भएकाले सचेत बन्न विकास बैंकहरूलाई आग्रह गरिएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत नजान विकास बैंकहरूलाई गत मंसिरमै आन्तरिक परिपत्र जारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘रेमिट्यान्समार्फत आएको रकमको निक्षेप खाता खोल्दा विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम कानुन पालना भएकोलगायत सबै मापदण्ड पूरा गर्न भनेका छौं ।’
यसरी बैंकिङ प्रणालीमै रहेको निक्षेपलाई रेमिट्यान्स भनेर बढी ब्याज दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थप निक्षेप नआउने तर प्रणालीमा रहेको निक्षेप खोसाखोस मात्र हुने भएकाले कसैलाई फाइदा नपुग्ने उनको दाबी छ ।
अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नक्कली रेमिट्यान्स खडा गरेर एक प्रतिशत बढी ब्याज दिएको भेटिए पनि फाइनान्स कम्पनीको हकमा हालसम्म यस्ता घटना नदेखिएको फाइनान्स कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बताए । ‘सदस्य फाइनान्स कम्पनीहरूसँग यस विषयमा व्यापक छलफल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन र कसैले गरेको भेटिए संघलाई जानकारी दिन सबैलाई आग्रह गरेका छौं ।’
चालु आर्थिक वर्षका प्रायः सबै महिना रेमिट्यान्स आप्रवाह घटिरहेको छ । खासगरी निषेधाज्ञा खुलेयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आउने रेमिट्यान्स आप्रवाह लगातार घट्दो छ । यसअघि कोभिडका कारण नेपाल र अन्य राष्ट्रमा निषेधाज्ञा भएको समयमा नेपाल आउने रेमिट्यान्स वृद्धिदर उच्च थियो ।
निषेधाज्ञा खुले पनि मानिसको आवतजावत बढेको, न्यून बिजकीकरण र गैरकानुनी माध्यमबाट हुने कारोबारको भुक्तानी हुन्डीमार्फत हुने गरेको, पुँजी पलायन बढेकोलगायत कारण बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिने रेमिट्यान्स घटिरहेको विज्ञहरूले जनाएका छन् । (कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ)
