काठमाडौँ: भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा देशव्यापी रुपमा नै जनलहर आएपछि देशभर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अब सरकार निर्माणको अन्तिम पहल सुरु गर्दैछ । स्पष्ट बहुमत मात्र नभएर झण्डै दुई तिहाई बहुमत नै नेपाली जनताले रास्वपालाई दिलाएपछि सरकार बनाउने प्रक्रिया अब रास्वपाले थाल्ने भएको हो । रास्वपाको यो जनमतसँगै नेपाली जनतामा भने अब देशमा स्थायित्वको आशा पलाएको छ ।
विसं २०७२ सालमा वर्तमान संविधान जारी भएपछि कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत हासिल गरेको थिएन । त्यसैले पनि अब आसन्न सरकार समक्ष नेपाली जनताले स्थिर र स्थायी सरकारको अपेक्षा गर्नु स्वभाविकै हो ।
यसकारण पनि रास्वपाले बनाउने सरकार र उसले गर्ने कामको तीव्र प्रतीक्षा गरिएको छ, जुन अस्वाभाविक होइन । परिवर्तनको उज्यालोसहित देशको बागडोर सम्हाल्न लागेको रास्वपाले देशका स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थ, परराष्ट्र लगायतका अनेकन क्षेत्र सुधार गर्ने योजनासहितका वाचाहरू यसअघि सार्वजनिक गरेको पनि छ ।
रास्वपाको वाचापत्रमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचदेखि जलन पीडितको निःशुल्क उपचार तथा विश्वस्तरीय विशेष जलन अस्पताल निर्माण, आर्थिक बृद्धिका खास र अर्थपूर्ण योजना, विकास निर्माणका विभिन्न ढाँचाहरुमा नमूना प्रस्ताव देखि लिएर शिक्षा, डिजीटल नेपालको निर्माण र आइटी क्षेत्रमा गर्न सकिने विभिन्न योजनाहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
तर नेपालका आन्तरिक नीति तथा कार्यक्रमहरुमा भन्दा पनि रास्वपासँग नेपाली जनता र विश्व समुदायले नै अपेक्षा गरेको र कौतुहल मानेको विषय चाहिँ परराष्ट्र नीतिको हो । रास्वपा अहिले फरक ढंग, रुप र स्वरुपबाट सत्तारोहण गर्न गइरहेको छ । यहाँ विगत लामो समयदेखि सरकारमा रहेर शासन गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र पूर्व माओवादी अर्थात् अहिलेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी अब सरकारमा रहने छैनन् ।
नत्र यसअघि त यिनै तीनमध्ये कुनै न कुनै पार्टीले सरकारको नेतृत्व गथ्र्याे र अर्काे एक पार्टी सरकारमा सहभागी हुने गर्दथ्यो । त्यस्तै नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना वरिपरि जन्मिएर हुर्किएका केही मधेशवादी दलहरुले यी तीनमध्येका दलले बनाएको सरकारमा सापो हाल्न पुग्ने गर्दथे ।
तर ती कुनै पनि पुराना दल अबको सरकारमा देखिने छैनन् । नत पुराना र सदैव सरकारमा दोहोरिइरहने कुनै कुरुप मुहार नै अबका दिनमा सत्ताको कुर्सीमा देखिने छन् । यसको अर्थ यो हो कि अबको सत्ता विल्कुलै नयाँ हुनेवाला छ ।
त्यसैले पनि अबको विदेश सम्बन्ध र विदेश नीति कस्तो होला भन्ने चासो जनतामा जागेको छ । एक त नयाँ पार्टीले पहिलो पटक अनुभव सम्हाल्दै गर्दाको सत्ता र अर्कातर्फ विश्व समुदायले नै यतिखेर हामीलाई चियाइरहेको अवस्था । नेपालको जेनजी आन्दोलनको चासो र चर्चा विश्वस्तरमै पुगेको छ । नेपालमा पुराना र परम्परागत भनिएका राजनीतिक दलहरुलाई नेपाली जनताले सत्तामा जान अनुमति नदिएको अवस्था छ । त्यसैले सबै नयाँ सांसदहरुसहित रास्वपाले नेपालको सत्ता सम्हाल्दै छ । त्यसैले पनि विश्वले यहाँको सरकारसँग गर्ने सम्बन्ध र नीतिका बारेमा निकै नै चासो राखेको अवस्था छ ।
नेपाल परराष्ट्र सम्बन्धका हिसाबले निकै संवेदनशील अवस्थाको भूमीमा छ । दुई ठूला छिमेकी मुलुकको बीचमा रहेको नेपालको विदेश नीति भनेको असंलग्नता र पञ्चशीलका आधारमा नै तय हुने गरेको छ । नेपालमा सदैव छिमेकी एवं अन्य मित्र राष्ट्रहरुसँगको सन्तुलनको सम्बन्धमा विश्वास गर्दछ । नेपाल आर्थिक रुपमा सम्पन्न मुलुक पनि होइन र नत ठूलो सङ्ख्याको सैन्य या शक्तिशाली हतियार भएको देश नै हो । यसकारण पनि हामी सबैसँगको सुमधुर र सामान्य सम्बन्धका साथै असल छिमेक सम्बन्धमा आधारित परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्नुपर्दछ ।
अहिलेको विश्व आआफ्ना विदेश नीतिका कारण जोखिममा छ । हालैमात्र इरानमा अमेरिकाले आक्रमण गरेपछिको विश्व मध्यपूर्वको मुद्धामा केन्द्रित भएको अवस्था छ । कुनै न कुनै मुलुक कुनै न कुनै विषयमा विवादमा परेको तथा आन्तरिक समस्यामा जेलिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले कसै न कसैको समर्थन या विरोधमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने बाध्यता पनि आइपर्न सक्छ । तर त्यसो नगरी नेपालले चाहिँ आफूलाई असंलगन र तटस्थ राख्नु नै उचित हुने देखिन्छ ।
अहिले कुनै एक मित्र राष्ट्रसँग नजिक हुँदा अर्काे कसैले हस्तक्षेप देख्ने, त्यस्तै कुनै नयाँ राजनीतिक परिवर्तन हुँदा कुनै अमुक राष्ट्रले हस्ताक्षेप गर्यो भन्ने प्रचलन लगभग विश्वव्यापी नै छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र नेपालीपनको पहिचान र संरक्षणमा सबै शक्ति एक हुनु आवश्यक रहन्छ । आफ्ना आन्तरिक मामिला र विवाद आदि फरक भएपनि सबै शक्तिलाई राष्ट्रियताको सबालमा एकजुट बनाएर लैजान सक्ने गरी रास्वपाको अबको सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।
रास्वपाले आफ्नो पार्टीको सरकार बनेमा नेपालको विदेश नीतिका सम्बन्धमा यी मान्यताका साथ अघि बढ्ने प्राथमिकतालाई आफ्नो बाचा पत्रकार रुपमा अघि सारेको छ— नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै बदलिँदो वैश्विक भू–राजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न हामी ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन गर्नेछौँ । छिमेकी मुलुकहरूको रणनीतिक चासो र वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा आएको बदलावलाई मध्यनजर गर्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्नेछौँ ।
गत दशकमा मित्रराष्ट्र भारतले उल्लेखनीय प्रगति गरेका निम्न क्षेत्रहरूबाट नेपालले पनि लाभ लिनसक्ने गरी विकास साझेदारीको स्वरूपलाई नवीकरण गर्नेछौँ । डिजिटल पब्लिक पूर्वाधार उच्च गतिमा बनेका गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूको काम र जिम्मामा अघि बढाउनेछौँ ।
राजनीतिक भागबण्डाको थलो बन्न नदिई प्रत्येक कूटनीतिक नियोगको सक्रियता र नतिजा मापन गर्ने वैज्ञानिक ‘पर्फर्मेन्स अडिट’ प्रणाली सुरु गरी कूटनीतिलाई देशको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार बनाउनेछौँ ।
विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेका नेपालीहरूले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्न सकून् भन्नका लागि कूटनीतिक सेवालाई ‘सुरक्षा र सुविधा’ केन्द्रित बनाउनेछौँ । दूतावासको लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न ‘डिजिटल कन्सुलर सेवा’ को पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरी राहदानी नवीकरण र कागजात प्रमाणीकरणलाई पूर्णतः अनलाइन र झन्झटरहित बनाउनेछौँ ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा २४ सै घन्टा सक्रिय रहने ‘सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट’ र प्रत्येक नियोगमा स्थलगत उद्धारका लागि ‘द्रुत टोली’ परिचालन गर्नेछौँ । परम्परागत कूटनीतिलाई ‘आर्थिक कूटनीति’ मा बदल्न प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशहरूमा ‘इकोनोमिक कन्सुलर’ को संख्या थप गरी निर्यात, पर्यटन र लगानी ‘प्रवद्र्धनमा केन्द्रीत गर्ने छौँ ।
यो नीति सन्तुलित र परिपक्व नै देखिन्छ । यसैका आधारमा बडो संयमित र सन्तुलित भएर रास्वपाले आगामी दिनमा आफ्नो सरकारको विदेश नीतिलाई अघि सार्नुपर्दछ ।
