काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झन्डै दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त गरेको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्घोष गर्दै चुनावमा होमिएर दुई तिहाई नजिकको म्याण्डेट पाएको रास्वपा सरकार अबको १/२ हप्तामै बन्ने देखिन्छ ।
अब बन्ने बालेन सरकारको आर्थिक नीति कस्तो होला भन्नेमा अहिले धेरैको चासो बढेको छ । रास्वपाले आफ्नो आर्थिक नीतिबारे नागरिक करारपत्र र वाचापत्रमा खुलाएको छ । रास्वपाले चुनाव अघि सार्वजनिक गरेको नागरिक करारपत्रमा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अबलम्बन गर्ने बताएको छ भने मध्यम वर्गीय विस्तार गर्ने उसको योजना छ ।
हाल न्युन प्रतिव्यक्ति आय रहेको सन्दर्भमा नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउन औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक ७ प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गर्दै पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा ३००० डलर र अर्थतन्त्रको आकारको लक्ष्य १०० अर्ब डलर (प्रचलित मूल्यमा) बनाउने नीति रास्वपा सरकारको हुनेछ ।
जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा’ को ग्यारेन्टी, आधुनिक बैंकिंगसहित वित्तीय सेवाहरुमा सबै नागरिकको पहुँच लगायत सख्त नियमनभित्रको सहकारी र लघु वित्त, मिटर व्याज शोषणको अन्त्य गर्ने रास्वपाको नागरिक कारारपत्रमा उल्लेख छ ।
अब बन्ने रास्वपा सरकारले कनेक्टिभिटीतर्फ प्रतिष्पर्धी अर्थतन्त्रका लागि गुणस्तरीय सडक र हवाई सञ्जाल, भरोसायोग्य उर्जा ग्रीड र सबै बस्तीमा तीव्र गतिको सुलभ इन्टरनेट विस्तारः १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता, ३० हजार कि.मि. राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण, १० वटा राष्ट्रिय महत्वका ‘सिग्नेचर आयोजना’ सम्पन्न गर्ने नीति लिनेछ ।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई अनलाइन मताधिकार, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता; सार्वभौम डायस्पोरा फण्डको कार्यान्वयन; सुरक्षित लगानी र सम्मानित देश फिर्तीको वातावरण, मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको नीति रास्वपा सरकारले लिने नागरिक कारारपत्रमा भनिएको छ ।
रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा सार्वजनिक सेवा लाइनमा नभई, अनलाइनमा हुने बताएको थियो ।
रास्वपाले घोषणापत्रमा भनेको छ, “राष्ट्रिय अभिलेख र डिजिटल सुशासन सुदृढीकरण गर्न नेपालमा बसोवास गर्ने सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई, एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्छौं । यसमार्फत राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनलाई तथ्यांक–आधारित बनाइ सुशासनको भरपर्दो आधार निर्माण गछौं । सरकारी सेवा लिनका लागि कार्यालय÷कार्यालय धाउनुपर्ने, लाइन बस्नुपर्ने, मध्यस्थको भर पर्नुपर्ने र कर्मचारीसँग अनावश्यक प्रत्यक्ष भेटघाट गर्नुपर्ने हैरानीलाई अन्त्य गर्छौं । पारदर्शिता, पहुँच र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न डिजिटल सर्भिस डेलिभरीको समयवद्ध कार्ययोजना स्वीकृत गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौं ।”
राजश्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने नीति रास्वपाले लिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरूको बाहुल्य रहेको दक्ष पेशागत इकाइ निर्माण गर्ने नीति रास्वपाले वाचापत्रमार्फत लिएकाले सरकारको नीति सोही अनुसार हुने देखिन्छ ।
रास्वपाले आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना वचतकर्ताहरूको वचत खातामा फिर्ता शुरु गर्ने घोषणा समेत गरिसकेकेको छ । यसका लागि वचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत वचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्नें, जसले संकटग्रस्त संस्थाहरूका वचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना वचतकर्तादेखि भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने रास्वपाको तयारी छ ।
“हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैले, ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, ‘मिलापत्र’ का लागि कानूनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं । यस्तो अवस्थामा वचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समयसीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौं,” उसले वाचापत्रमा भनेको छ ।
के छ मुलुकको आर्थिक अवस्था ?
रास्वपाले अब केही दिनमै दुई तिहाई बहुमतको आफ्नै सरकार बनाउँदा मुलुकको ढुकुटीको अवस्था भने खासै सन्तोषजनक देखिँदैन । हालै जारी नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदन–२०२६’ बैङ्किङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भएपनि लगानीको वातावरण कमजोर छ । जसकारण निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह सुस्त देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को छ महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप ५.७ प्रतिशत अर्थात चार खर्ब १७ अर्ब ४८ करोडले बढेर ७६ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा १२ खर्ब रुपैँयाँभन्दा बढी निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएर बसेको छ ।
यता सरकारले अपेक्षित रुपमा राजश्व उठाउन सकिरहेको छैन भने बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब भन्दा बढि आम्दानी गर्ने चालु वर्षमा लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म जम्मा ७ खर्ब ३५ अर्ब मात्रै आम्दानी गरेको छ । आम्दानी भन्दा खर्च चर्को छ ।
अहिलेसम्म सरकारले कुल बजेटबाट ८ खर्ब ९३ अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च गरिसकेको छ । यसले आगामी दिनमा आउने सरकारलाई स्रोतको चर्को चाप पर्ने देखिन्छ । रास्वपाले घोषणा गरेका वाचापत्रहरु कार्यान्वयन गर्न ठूलो आर्थिक अभाव हुने देखिन्छ ।
