२३ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
एक महिनादेखि इलाम-राजदुवाली सडक अवरुद्ध, प्रहरीको सहयोगमा यात्रा थाइल्याण्डको विद्यालयमा भएको गोलीकाण्डमा मृत्यु हुनेको संख्या सात पुग्यो ‘इमान्दार कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्यको सुरक्षा म गर्छु, भाग्नेलाई ठाउँ छैन’: अध्यक्ष लिङदेन चार क्विन्टल गाँजासहित चार जना पक्राउ मुलुक गम्भीर संकटमा छ, विकल्पका रूपमा राप्रपा बलियो हुनुपर्छः अध्यक्ष लिङदेन संसदको जवाफ सञ्जालबाट, ‘अन-लाइन’ छोडेर लाइनमा जनता ‘प्राकृतिक, ऐतिहासिक र शाहसिक पर्यटनको संगम बन्दै मकवानपुरको बुढीचौर’ दश वर्षीय छोरासहित मेची-महाकाली साइकल यात्रा ओमानमा नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने समझदारी ह्वाइट हाउसमा बालरुम बनाउने ट्रम्पको ४० करोड डलरको परियोजनामाथि अमेरिकी अदालतको रोक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भारतमा खाना पकाउने ग्यासको चरम अभाव, सरकारद्वारा ‘अत्यावश्यक वस्तु ऐन’ लागू



अ+ अ-

काठमाडाैँ । भारतका केही राज्यहरू विशेष गरी दक्षिणी राज्य कर्नाटक र दक्षिण–पश्चिमी राज्य महाराष्ट्रमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) को चरम अभाव देखिएपछि भारतीय सांसदहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमकाअनुसार मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वको बाछिटाका कारण भारतमा एलपीजी आपूर्तिको श्रृङ्खलामा अवरोध आएको हो । केही दिनअघि मात्रै भारतमा घरेलु एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य ६० भारतीय रुपैयाँ र व्यावसायिक एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य ११५ भारतीय रुपैयाँले वृद्धि गरिएको थियो ।

मूल्य वृद्धि र अभावका कारण होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । ‘इन्डिया टुडे’ मा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार ग्यास अभावकै कारण मुम्बईका २० प्रतिशत होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सांसद तेजस्वी सूर्याले संघीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप सिंह पुरीलाई पत्र लेख्दै रेस्टुरेन्ट र हस्पिटालिटी क्षेत्रमा एलपीजी आपूर्तिको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

उनले बेंगलुरु होटल एशोसिएसनले भोगिरहेको समस्याका बारेमा समेत मन्त्री पुरीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।यसैबीच, परिस्थितिको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै भारत सरकारले मङ्गलबार ‘अत्यावश्यक वस्तु ऐन, १९५५’ लागू गरेको छ । यस ऐनमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको उपलब्धता, आपूर्ति र समानुपातिक वितरणलाई नियमन गरिनेछ ।

संघीय सरकारले एक आधिकारिक आदेश जारी गर्दै सबै रिफाइनरी र पेट्रोकेमिकल इकाइहरूलाई एलपीजीको उत्पादन अधिकतम बनाउन र मुख्य हाइड्रोकार्बन प्रवाहलाई एलपीजी उत्पादनतर्फ मोड्न निर्देशन दिएको छ ।