२३ श्रावण २०८३, शनिबार
,
Latest
टाइफुन डल्फिनको जोखिमपछि पूर्वी चीनमा विद्यालय र पर्यटकीय गतिविधि बन्द वाग्मती सफाइ अभियानः आज चार मेट्रिकटन नकुहिने फोहर सङ्कलन जालसाजीको अभियोगमा वडाध्यक्ष पक्राउ किएभमा रूसी आक्रमण तीन जनाको मृत्यु : सैन्य अधिकारी एक महिनादेखि इलाम-राजदुवाली सडक अवरुद्ध, प्रहरीको सहयोगमा यात्रा थाइल्याण्डको विद्यालयमा भएको गोलीकाण्डमा मृत्यु हुनेको संख्या सात पुग्यो ‘इमान्दार कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्यको सुरक्षा म गर्छु, भाग्नेलाई ठाउँ छैन’: अध्यक्ष लिङदेन चार क्विन्टल गाँजासहित चार जना पक्राउ मुलुक गम्भीर संकटमा छ, विकल्पका रूपमा राप्रपा बलियो हुनुपर्छः अध्यक्ष लिङदेन संसदको जवाफ सञ्जालबाट, ‘अन-लाइन’ छोडेर लाइनमा जनता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्यायपालिकामा महिला हुनु ‘समाचार’ होइन, ‘सामान्य वास्तविकता’ बन्नुपर्छः महान्यायाधिवक्ता भण्डारी



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस र अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले न्याय सेवामा महिलाको उपस्थितिलाई अब ‘समाचार’ नभई ‘सामान्य वास्तविकता’ बन्नुपर्ने बताइन् ।

कार्यक्रममा उनले न्यायपालिकामा महिलाको बढ्दो सहभागिताले न्याय प्रणालीलाई अझ समावेशी, संवेदनशील र सन्तुलित बनाएको बताउँदै महिलाहरूले पारिवारिक र पेसागत जीवन सन्तुलन मिलाउँदै ‘ग्लास सिलिङ’ तोड्दै अघि बढेको उल्लेख गरिन्। उनले भनिन्, “महिलाको सफलता केवल योग्यतामा आधारित नभई दृढ निश्चय र धैर्यताको प्रतिफल भएको हो।” तर, समाजले अझै पनि महिलाको नेतृत्व सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।

महान्यायाधिवक्ताले सबै सामाजिक अवरोधहरूलाई चिरेर अघि बढ्नै पर्ने बताउँदै भनिन्, “न्याय सेवामा महिला हुनु समाचार होइन, सामान्य वास्तविकता हुनेछ। आजको दिनले हामीलाई अर्को महत्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ  । न्याय प्रणालीमा समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ। न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै निकायबीचको सहकार्यले मात्र न्याय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ।”

उनले न्यायाधीशहरूलाई कानूनको शासनका संरक्षक र नागरिकको विश्वासको अन्तिम आधार भएको स्मरण गराउँदै महिला न्यायाधीश तथा अधिकृतहरूलाई आफ्नो नेतृत्व क्षमता, सिर्जनात्मक सोच र निर्णय क्षमता निरन्तर अभिवृद्धि गर्न सुझाव दिइन्। साथै, न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन सबै निकायबीच बलियो समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।