काठमाडौँ । निर्वाचनका क्रममा मतदान अधिकृतले तयार पारेको मुचुल्का प्रतिवेदन र मतपेटिकाभित्र भेटिएको प्रत्यक्ष मतसंख्या केही स्थानमा फरक देखिएपछि निर्वाचन आयोगले स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ।
ओखलढुंगासहित केही जिल्लामा यस्तो समस्या देखिएपछि आयोगले देशभर एउटै मापदण्ड लागू हुनेगरी निर्णय कार्यान्वयन गराएको हो।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रकाश भट्टराईका अनुसार मानवीय त्रुटिका कारण मतदान अधिकृतले तयार पारेको प्रतिवेदन (मुचुल्का) र मतपेटिका खोल्दा निस्किएको मतसङ्ख्याबिच कहिलेकाहीँ फरक पर्न सक्ने अवस्था रहने भएकाले आयोगले मतगणना निर्देशिकामै यसबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
उनले उक्त व्यवस्थाले मतगणना स्थलमा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित विवाद समाधान गर्न र मतगणना कार्यलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सहयोग पुगेको बताए।
भट्टराईले भने, “मतदानका क्रममा कति जना मतदाताले मत खसाले भन्ने विषयमा मतदाता नामावलीमा रेजा लगाउने क्रममा कहिलेकाहीँ मानवीय त्रुटि हुन सक्छ। विगतका निर्वाचनहरूमा पनि यस्ता फाट्टफुट्ट घटना देखिएका थिए। आयोगले कतै एउटा र अर्को ठाउँमा अर्को निर्णय गर्दैन। हामीले नीतिगत निर्देशन पठाइसकेका छौँ र सोही अनुसार सम्बन्धित जिल्लाका निर्वाचन अधिकृत र मतगणना टोलीले काम अगाडि बढाइरहेका छन्।”
मतगणना निर्देशिकाअनुसार मतदान अधिकृतले दिएको प्रतिवेदन र मतपेटिकाभित्र भेटिएको मतसंख्या फरक परेको अवस्थामा मतपेटिकामा भेटिएको मतलाई नै आधिकारिक मानिने कानूनी व्यवस्था रहेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए। आयोगले यही व्यवस्था र परिपत्रका आधारमा देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान निर्णय लागू गरेको जनाएको छ।
