१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
मनसुनबाट ५१ हजार घरधुरी प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान, २ लाख २६ हजार नागरिक जोखिममा कृषि र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिँदै नेपालगञ्जले ल्यायो एक अर्ब ७६ करोडको बजेट रास्वपा महाधिवेशन: खुल्ला मधेसी केन्द्रीय सदस्य पदमा श्रम मन्त्री यादवको उम्मेदवारी रास्वपाको महाधिवेशन नसकेपछि भोलि बोलाइएको संसद बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित वीरगञ्जको नीति तथा कार्यक्रमः सुशासनयुक्त महानगरमा जोड रास्वपा महाधिवेशनः निर्वाचन प्रक्रियाअघि बढेसँगै नेता, कार्यकर्ता भोट माग्न व्यस्त होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्बासीलाई २५ हजार दिएर हटाउने प्रयास खेदजनक : राजेन्द्र लिङ्देन न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशहरुको प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैनः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाँल ‘गास, बास र कपास सुनिश्चित गर’ भन्दै दृष्टिबिहीनहरूको धर्ना महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई रास्वपाको ‘वेलकम किट’, झोलाभित्र क्यापदेखि आईडी कार्डसम्म
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कार्की आयोगले बुझायो जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन



अ+ अ-

काठमाडाैं ।गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका विषयमा जाँचबुझ गर्न न्यायिक आयोगले आज आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो।

कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, आयोगका पदाधिकारीलगायतको पनि उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आफूहरूले इमानदारीसाथ काम गरेको र बिनाकुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको जानकारी दिनुभयो।

भविष्यमा यस्तो घटना नहोस् भनेर सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राखेको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कुशासनका कारण यो घटना भएको छ। नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ। न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबण्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ।’

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले यो प्रतिवेदन जाँचबुझ मात्र भएकाले अब कारबाही गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसमा अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरिदिएको बताउनुभयो।

अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था धेरै फेरिन सक्ने बताउनुभयो।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यसलाई अब आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताउनुभयो।

‘तपाईँहरूले एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ। यसका लागि धन्यवाद छ। सुरुमा जुन समयावधि तोकेका थियौँ, हाम्रो स्रोतसाधनका कारण त्यो पुग्दो भएनछ। पछि समय पनि थप्नुपर्ने भयो। तर न्याय, कानुन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा तपाईँहरुको विज्ञता र योग्यताबारे थाहा पाएर नै आयोगमा नियुक्त गरेका हौँ। आ-आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँको प्रख्याति छ। त्यसको प्रतिविम्ब अवश्य पनि प्रतिवेदनमा छ भन्ने विश्वास छ। दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन दिनुभएको छ भन्ने मलाई पूरा विश्वास छ। अब यसको अध्ययन गरी कार्यान्वयको प्रक्रिया अघि बढ्छ। साथै सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गर्छौँ। यसको विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौँ।’

तस्बिरः केशव थापा/प्रधानमन्त्रीको सचिवालय




भर्खरै