काठमाडाैँ । जेनजी विद्रोहपछिको विशेष र संवेदनशील अवस्थामा बिहीवार हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न हुने देखिएको छ ।
आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक) ले बुधवार साँझसम्म विभिन्न जिल्लामा गरेको पर्यवेक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार र सुरक्षा निकायको तयारी विगतका निर्वाचनभन्दा निकै व्यवस्थित र चुस्त पाइएको हो ।
निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म केही सामान्य घटनाबाहेक मतदानलाई नै असर पार्ने खालका कुनैपनि अप्रिय घटना भएका छैनन् । जियोकका महासचिव कृष्णमान प्रधानले निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्रतापूर्वक सम्पन्न हुने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था रहेको जानकारी दिए ।
यसपटकको निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापनलाई निकै कडा र प्रभावकारी बनाइएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलताको विश्लेषण गर्दै चारवटै सुरक्षा निकायबीच उच्च समन्वय कायम गरिएको छ ।
कुनै पनि मतदान केन्द्रमा समस्या आएको खण्डमा ३० मिनेटभित्रै प्रहरी र सेना पुग्न सक्ने गरी ‘क्विक रेस्पोन्स’को व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । यसका साथै, मोबाइल गस्ती, स्ट्राइकिङ फोर्स, रिजभ्र्ड फोर्स र ¥यापिड रेस्क्यु टिमको प्रभावकारी परिचालनले सुरक्षा व्यवस्था मजबुत देखिएको पर्यवेक्षणले जनाएको छ । मतदाता नामावली व्यवस्थापन, मतपत्र छपाइ तथा ढुवानी, मतदान केन्द्रको तयारी र मतदाता शिक्षा जस्ता पक्षमा पनि विगतको तुलनामा उल्लेख्य सुधार आएको छ ।
समग्र अवस्था शान्तिपूर्ण देखिए पनि मतदाताको मनोविज्ञानमा भने केही त्रास बाँकी नै रहेको प्रतिवेदनमा बताउनु भयो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार, जेलबाट बाहिरिएका केही कैदीबन्दी, पेशेवर आपराधिक समूहको चलखेल र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण मतदातामा आंशिक रूपमा डरको अवस्था देखिएको जियोकले जनाएको छ ।
विगतका निर्वाचनको तुलनामा यसपटक सडकमा तुल, ब्यानर र दलीय झण्डाहरूको प्रयोगमा निकै कमी आएको छ । यद्यपि उम्मेदवारी दर्ताको दिन शक्ति प्रदर्शन गर्ने होडबाजी र प्रचारप्रसारका क्रममा ठूलो आवाजमा माइक बजाएर दलीय गीत गाउँदा मतदाताहरू असन्तुष्ट बनेको पाइएको छ । त्यस्तै, आँखा छल्दै राति–राति घरघरमा पम्पलेट बाँड्ने काम पनि पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन ।
आचारसंहिता उल्लंघनका उजुरीमाथि कारबाही शुरु भएपनि ठोस नतिजा आउन सकेको छैन । विशेषगरी मौन अवधि शुरु भइसकेपछि धनुषामा एक जना उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गरिएको घटनालाई लिएर भने असन्तुष्टि देखिएको छ । उम्मेदवारी खारेज नै गर्नुपर्ने भए दर्ता भएकै समयमा गर्नुपर्ने आम बुझाइ रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०८२ को पर्यवेक्षणका लागि जियोकले ३६ जिल्लाका २५० वटा पालिकामा जम्मा ४ सय जना तालिमप्राप्त पर्यवेक्षक परिचालन गरेको छ ।
संविधान र कानूनले समावेशीताको वकालत गरे पनि यसपटकको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारी निकै न्युन देखिएको भन्दै जियोकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
