९ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, September 25, 2026
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar युद्ध र जलवायु News Polar मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा विपद् पूर्वतयारीबारे अस्पताल अनुगमन News Polar प्रतिकूल मौसमका कारण पोखराको हवाई उडान प्रभावित News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १६ लाख ८९ हजार सहयोग News Polar नेपाल र रुवान्डाबीच `जेनेरल काेअपरेसन अग्रिमेट´मा हस्ताक्षर News Polar रोशी खोलाको जलसतहले खतराको तह पार गर्‍यो News Polar गगनले जस्तो संघर्ष र जोखिम उठाउने हिम्मत युवामा हुनुपर्छः केन्द्रीय सदस्य खड्का News Polar छिटो बजेट ल्याउन सर्वदलीय बैठकको प्रदेश सरकारलाई आग्रह News Polar दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद र पर्यटन दशकबारे व्यवसायीसँग छलफल News Polar सुदूरपश्चिममा आज रातिदेखि वर्षा बढ्ने, चार जिल्ला उच्च जोखिममा News Polar ‘सम्पूर्ण महाभारत’ पुस्तक मैथिली भाषाभाषीका लागि उपयोगीः प्रथम उपराष्ट्रपति News Polar बाढीका कारण मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्ड अवरुद्ध News Polar भोटेकोशी बाढीः रसुवाका तीन जनप्रतिनिधिको अवस्था अझै अज्ञात News Polar स्थानान्तरण गरिएका सात बाघको बर्दियामा उद्धार News Polar हनुमन्ते र गोदावरी खोला किनारका १५ परिवारको उद्धार News Polar पाल्पामा पहिरोको बितण्डाः दुई घर भत्किए, एक महिला बेपत्ता News Polar सिक्किमको रिम्बी गाउँमा भारी वर्षापछि विशाल पहिरो जाँदा घरहरू क्षतिग्रस्त; कुनै मानवीय क्षति नभएको जानकारी News Polar पोप फ्रान्स भ्रमणमा News Polar बोडे र मूलपानी जोड्ने पुल भासिएपछि यातायात आवागमन बन्द News Polar प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बृहत् पुस्तक प्रदर्शनी सुरु

इयुमा तीनमध्ये एक महिला हिंसाको सिकार

इयुमा तीनमध्ये एक महिला हिंसाको सिकार
अ अ+ अ-

भिएना। युरोपेली सङ्घ (इयु) भित्र महिलाविरुद्धको हिंसा अझै पनि गम्भीर र व्यापक समस्याका रूपमा रहेको नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

इयुको अधिकारसम्बन्धी एजेन्सीले सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार करिब तीनमध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै प्रकारको शारीरिक वा यौन हिंसाको अनुभव गर्ने गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनले लैङ्गिक हिंसालाई ‘व्यापक, डिजिटल माध्यमबाट झन् तीव्र र संस्थागत रूपमा बेवास्ता गरिएको’ चेतावनी दिएको छ ।

युरोपियन युनियन एजेन्सी फर फन्डामेन्टल राइट्स (एफआरए) ले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणअनुसार युरोपभरिका ३०.७ प्रतिशत महिलाले १५ वर्षको उमेरदेखि शारीरिक र/वा यौन हिंसाको सामना गरेको बताएका छन् ।

अध्ययनले घरेलु तथा साझेदारसँग सम्बन्धित हिंसा अझै गम्भीर रहेको देखाएको छ । प्रत्येक १० मध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनमा कम्तीमा एकपटक पार्टनरबाट शारीरिक चोट भोगेको बताएका छन् भने १७.२ प्रतिशतले बलात्कारसहित यौन हिंसा वा अन्य यौन आक्रमणको अनुभव गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

एफआरए, युरोस्ट्याट र लिथुआनियास्थित युरोपियन इन्स्टिच्युट फर जेन्डर इक्वालिटी (इआइजिई) ले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको यस अध्ययनले डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै हिंसाको स्वरूप पनि परिवर्तन भएको औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ८.५ प्रतिशत महिलाले साइबर स्ट्याकिङको सिकार भएको बताएका छन् । सर्वेक्षणमा सहभागी १०.२ प्रतिशत महिलाले आफ्नो स्थान निगरानी गरिएको वा घनिष्ठ साथीले डिजिटल माध्यमबाट पछ्याएको अनुभव साझा गरेका छन् ।

अध्ययनले महिलाविरुद्धको अधिकांश हिंसा अझै पनि व्यापक रूपमा कम रिपोर्ट हुने गरेको र सम्बन्धित निकायहरूले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको देखाएको छ । केवल ६.१ प्रतिशत महिलाले आफ्ना पार्टनरबाट भोगेको शारीरिक वा यौन दुर्व्यवहार अधिकारीसमक्ष उजुरी गरेका थिए । गैर–पार्टनरबाट आक्रमण भएको अवस्थामा पनि उजुरी दर ११.३ प्रतिशत मात्र रहेको पाइएको छ । उजुरी नगर्नुका कारणका रूपमा लाज, डर, आत्मदोष र प्रहरीप्रति विश्वासको कमी उल्लेख गरिएको छ ।

एफआरएका निर्देशक सिर्पा राउटिओले विज्ञप्तिमार्फत भन्नुभयो, “जब दुर्व्यवहारलाई सामान्य, लुकेको वा बेवास्ता गरिएको अवस्थामा छोडिन्छ, त्यसले अधिकार संरक्षणमा प्रणालीगत असफलता देखाउँछ ।” उहाँले हिंसा रोकथाम, पीडितको सुरक्षा र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नु सदस्य राष्ट्रहरूको स्पष्ट दायित्व भएकोमा जोड दिनुभयो ।

यो अध्ययन सन् २०१४ मा गरिएको प्रारम्भिक सर्वेक्षणपछि एफआरएद्वारा गरिएको दोस्रो प्रमुख अनुसन्धान हो । सर्वेक्षणका लागि सन् २०२० सेप्टेम्बरदेखि २०२४ मार्चसम्म १८ देखि ७४ वर्ष उमेर समूहका एक लाख १४ हजारभन्दा बढी महिलासँग अन्तर्वार्ता लिइएको थियो ।

केही देशमा सहभागीहरूले आफूलाई महिलाका रूपमा आत्मपहिचान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो, जसका कारण ट्रान्स महिलाहरूलाई पनि सहभागी हुन अनुमति दिइएको जनाइएको छ, यद्यपि यसबारे थप विवरण दिइएको छैन ।

यसअघि सन् २०११ मा इयुले महिलाविरुद्ध हिंसा रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि इस्तानबुल महासन्धि अपनाएको थियो । तर बुल्गारिया, चेक गणतन्त्र, हङ्गेरी, लिथुआनिया र स्लोभाकियालगायत पाँच सदस्य राष्ट्रले उक्त महासन्धिको मुख्य प्रावधान अनुमोदन गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

नयाँ प्रतिवेदनले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अझ सशक्त तथा समन्वित कदम चाल्न आवश्यक रहेको सङ्केत गरेको छ । (रासस/एएफपी)