काठमाडाैँ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा देशभर १८८ वटा नयाँ खाद्य उद्योग स्थापना गर्न अनुमति दिएको छ ।
बिहीबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक कार्य प्रगतिअनुसार विभाग तथा मातहतका प्रदेशस्थित आठ कार्यालयमार्फत ती उद्योगलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको हो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार सो अवधिमा ४३५ वटा नयाँ उद्योग खोल्न सिफारिस गरिएको छ भने १ हजार २ सय १८ वटा उद्योगको अनुज्ञापत्र नवीकरण गरिएको छ ।
विभागकी प्रवक्ता डा. बालकुमारी शर्माका अनुसार दोस्रो त्रैमासिकमा मात्र ३३३ वटा उद्योगको अनुज्ञापत्र नवीकरण गरिएको थियो । त्यस्तै, ४२१ वटा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सिफारिस गरी जम्मा ९४२ वटा उद्योगलाई अनुमतिपत्र जारी, नवीकरण वा सिफारिस गरिएको छ ।
छ महिनाको अवधिमा विभागले करिब ६ हजार पटक बजार अनुगमन गरेको छ । खाद्य तथा दाना उद्योग, होटल–रेष्टुरेन्ट, राजमार्ग होटल, हाटबजार, विद्यालय तथा क्याम्पस क्यान्टिन, दुग्ध तथा तेल उद्योगलगायत क्षेत्रमा ५ हजार ९ सय ६ पटक अनुगमन गरिएको विभागले जनाएको छ ।
दोस्रो त्रैमासिकमा मात्र ३ हजार ३८ पटक निरीक्षण गरिएको थियो । उपभोक्ताबाट प्राप्त उजुरीको छिटो सम्बोधनका लागि ‘¥यापिड रेस्पोन्स टिम’ समेत परिचालन गरिएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन्।
विभागले छ महिनामा २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका खाद्य पदार्थ जफत तथा नष्ट गरेको छ । चाडपर्व लक्षित र नियमित अनुगमनका क्रममा २९ लाख ४ हजार १५२ रुपैयाँ बराबरका म्याद नाघेका, लेबल नभएका वा ऐनविपरीतका खाद्य पदार्थ जफत गरिएको हो । जफत गरिएका सामग्रीमा पेय पदार्थ, मिठाई, खाद्यान्न, तेल, मसला, चिप्स, चकलेट, क्यान्डी, मासुजन्य खाद्य पदार्थ, प्रशोधित पिउने पानीका जार तथा कृतिम रंगसमेत रहेका छन् ।
गुणस्तर परीक्षणका लागि नमूना संकलन कार्य पनि निरन्तर गरिएको छ । अर्धवार्षिक अवधिमा १ हजार ४ सय ५२ नमूना संकलन गरिएकामध्ये ९९९ नमूनाको परीक्षण सम्पन्न भएको छ ।
परीक्षण गरिएका नमूनामध्ये २६ वटा अर्थात् २.६ प्रतिशत नमूनाको नतिजा प्रतिकूल देखिएको विभागले जनाएको छ । प्रतिकूल नमूनामा दुग्ध पदार्थ, प्रशोधित पिउने पानी, तेल तथा घ्यू, मसला, चिया–कफी र खाद्यान्न परेका छन् । यस्ता गुणस्तरहीन सामग्री बिक्री–वितरण गर्ने व्यवसायीविरुद्ध कानुनबमोजिम अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
न्यूनस्तर तथा दूषित खाद्य उत्पादन र बिक्री–वितरणको कसुरमा चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा ६२ वटा मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । तीमध्ये ३४ न्यून गुणस्तर, २० दूषित खाद्य, ४ लेबलसम्बन्धी र ४ ऐनविपरीतका मुद्दा रहेका छन् । साथै, कैफियत देखिएका बेकरीजन्य उत्पादन, फ्रुट बेभरेज, क्यान्डी, मसला, दालमोठ, चिया र प्रशोधित पिउने पानीलगायत सामग्री १३ पटक फिर्ता (रिकल) गर्न आदेश जारी गरिएको छ ।
विभागले मोबाइल खाद्य प्रयोगशाला भ्यानमार्फत पनि स्थलगत परीक्षण र अनुगमन गर्दै आएको छ । छ महिनामा ६० पटक मोबाइल प्रयोगशालामार्फत परीक्षण गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रवेश नाकामा तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण र चाडपर्व लक्षित होटल अनुगमन गरिए पनि भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलनका क्रममा विराटनगर र धनगढीका मोबाइल भ्यानमा क्षति पुगेपछि ती क्षेत्रमा सेवा प्रभावित भएको विभागले जनाएको छ ।
परम्परागत नेपाली खाद्य पदार्थ छुर्पी र मस्यौराको अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड २०८२ पुस २१ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । रोल्ड ओट्सको मापदण्ड २०८२ माघ ५ गते प्रकाशित भई ९१ दिनपछि लागू हुने विभागले जनाएको छ । गुन्द्रुकको अनिवार्य मापदण्ड स्वीकृत भई प्रकाशन प्रक्रियामा रहेको छ । विभागले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी दिनमा पनि अनुगमन र कारबाहीलाई थप सशक्त बनाउने जनाएको छ ।
