काठमाडौँ । विद्युत नियमन आयोगले अनुमति प्राप्त संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्न ‘अनुमति प्राप्त संस्थाको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४को दफा ४३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त मापदण्ड तयार गरेको जनाएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको मस्यौदामा विद्युत क्षेत्रका अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाहरूको सञ्चालनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । मस्यौदाअनुसार संस्थाले असल संस्थागत सुशासन अभ्यासको प्रवर्द्धन र पालना गर्नुपर्ने, शेयरधनी तथा सरोकारवालाप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने तथा आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधिमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र व्यवस्थालाई अनुसरण गर्दै आफ्नै खरिद विनियमावली तयार गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजना निर्माण वा सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार भएको कम्पनी, फर्म वा ज्वाइन्ट भेन्चरलाई निर्माण परामर्श, सामग्री आपूर्ति लगायतका कार्यमा सहभागी हुन नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रवर्द्धक र निर्माण कम्पनी एउटै व्यक्ति वा समूह रहेको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनीले निर्माण कार्य गर्न नपाउने प्रावधान पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
सञ्चालक समितिको संरचनामा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्न सकिने र व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको विषयमा सम्बन्धित सञ्चालकले निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
लेखा तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दोहोरो लेखा प्रणाली अनिवार्य गर्ने, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने र प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जोखिम व्यवस्थापनका लागि आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित जोखिम पहिचान, मापन र अभिलेख तयार गर्नुपर्ने तथा जोखिमको सम्भावनाअनुसार वर्गीकरण गरी आवश्यक परे बीमा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जोखिमलाई ‘निश्चित’, ‘उच्च’, ‘मध्यम’, ‘न्यून’ र ‘अति न्यून’ गरी वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
मानव संसाधन व्यवस्थापनतर्फ कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा र सेवा–सुविधालाई व्यवस्थित बनाउन कर्मचारी विनियमावली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व, गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र स्थापना, वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तथा नियामक निकायले आवश्यक जाँचबुझ र निरीक्षण गर्न सक्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा समेटिएका छन् ।
