काठमाडौँ: प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने एक मात्र एजेण्डा बोकेको वर्तमान सरकारका मन्त्रीले नै निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत काम गर्ने गराउने गरेका छन् । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका कार्यका लागि निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिएको खुल्न आएको छ ।
आफै कानुनी पृष्ठभूमिका डा .कुमार इङनामले मालदार निकायका रुपमा रहेको मालपोल कार्यालयका कर्मचारी र गुम्बाका लामाहरुको सरुवामा अनुमति दिन निर्वाचन आयोगलाई धम्की दिएका छन् । यो काम सम्पन्न गर्ने अनुमति दिलाउनका लागि उनले नै विचौलिया जेन्जीका रुपमा अनिल बानियाँ मार्फत आयोगका पदाधिकारी सहित कर्मचारीलाई धम्की दिन थालेको आयोगको समाचार स्रोतले न्युजपोलारलाई जानकारी दिएको छ ।
फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ४ गते राती देखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को परिच्छेद ३ को खण्ड ६ मा ‘निर्वाचनको काम बाहेक कर्मचारीको सरुवा वा पदस्थापना गर्न नहुने’ भन्ने कुरा स्पष्टसँग उल्लेख छ ।
यही व्यवस्थालाई देखाएर न्यायाधीश नियुक्ति लगायतमा रोक लगाएको आयोगले मालपोत कर्मचारीको सरुवा गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई भने सहमति दिएपछि आयोग भित्रै यो निर्णयलाई लिएर असन्तुष्टी चुलिएको छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा त आचारसंहिता देखाएर रोकेको आयोगले मन्त्रीलाई कर्मचारी सरुवामा अनुमति दिएपछि यो आयोगमै त्यसको विरोध भएको हो ।
निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समितिका संयोजकले समितिभित्र छलफल बिना नै अनुमति दिएको भन्दै आयोग भित्रै खैलाबैला मच्चिएको छ ।
मालपोल कार्यालयका कर्मचारी सरुवापछि मन्त्रालयले मुलुभरकका गुम्बाहरुमा लामा परिर्वतनको तयारी सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले बौद्धगुम्बाको लामा परिर्वतन गर्ने निर्णयमा आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको छ ।
निर्वाचनको समयमा लामा परिवर्तन गर्दा धार्मिक मतभेद श्रृजना हुने र त्यसले निर्वाचन वातावरणमा असर पर्ने तथा अत्यावश्यक विषय पनि नभएकाले तत्कालका लागि पुरानै लामालाई काममा लगाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
यसैबीच आयोगले मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेअनुसार मुलुकभरका मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको सरुवा तालिका लिएर बसेका मन्त्रीले कर्मचारी सरुवा, सिभिल अस्पतालका चिकित्सक परिर्वतन तथा नया नियुक्त, गुम्बाका लामा परिर्वतन लगायत मा सहमति दिन इन्कार गरेपछि जेन्जी समूहको नाममा अनिल बानियाले आयोगलाई धम्की दिएका छन् ।
उनले केही दिन अघि सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई आफूहरुले भने अनुसार काम नगरे कालो मोसो दलेर जेन्जी आन्दोलनको दृश्य दोहोर्याउने भन्दै धम्की दिएका थिए । बानियाँको सो धम्कीपछि आफू पनि आचारसंहिता अनुगमन समितिमा नबस्ने भनी सचिव राउतले सचिवालयमा निवेदन दिएका छन् ।
आयुक्तको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सचिव सहित सहसचिवहरु, कानुन सचिव लगायत सदस्य सहने व्यवस्था छ । सचिवले समितिमा बस्न आनाकानी गरेपछि आयोग अहिले निर्वाचन कार्यविधि संसोधन गर्ने नगर्ने अन्योलमा पुगेको छ ।
यसअघि यीनै बानियाँको धम्कीका कारण आयोगका सचिव महदेव पन्तले आयोगबाट सरुवा मागेर अन्यत्र गएका थिए । समाचार स्रोतले बानियाँले बुधबारै पनि आयोगमा पुगेर कार्यबाहक प्रमुख आयुक्तलाई पनि धम्कि दिएको जनाएको छ ।
तीन जनाको संख्यामा आयोग पुगेका बानिया र कार्यबहाक प्रमुख आयुक्तबीच करिब १ घण्टा भनाभन नै भएको थियो । स्थिति गम्भीर बनेपछि कार्यवहाक प्रमुख आयुक्तको सचिवालयमा सुरक्षा व्यवस्था बढाइएको थियो ।
बानियाँको सो समूहले कार्यवहाक प्रमुख आयुक्तलाई मालपोत कार्यालयका थप कर्मचारीको सुरुवा, सिभिल अस्पतालका चिकित्सकलाई निकालेर नयाँ नियुक्त गर्ने र गुम्बामा लामा परिर्वतन गर्ने लगायत निर्णयमा अनुमति नदिए जे पनि हुनसक्ने धम्कि दिएको यता मन्त्रालय स्रोतले पनि पुष्टि गरेको छ ।
