काठमाडौं । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले विकास निर्माणका लागि गरिने पुँजीगत खर्चको पूर्ण सदुपयोग गर्दै त्यस्तो खर्च बढाउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । समितिले कार्यालय सञ्चालन र कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि हुने प्रशासनिक खर्चसमेत अत्यधिक बढिरहेकाले त्यस्तो खर्चमा कटौती गर्न सरकारलाई सुझाएको छ । समितिद्वारा तयार प्रतिवेदनमा पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्ने र प्रशासनिक खर्च घटाउन नसक्ने हो भने विकास सुस्त हुने र त्यस्तो प्रवृत्तिले सरकारको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’मा अवरोध पुग्ने उल्लेख छ ।
समितिले प्रशासन सुधार, सुशासन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जिम्मेवारीसहितका विभिन्न विषय समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाउँदै विभिन्न महत्वपूर्ण सुझावसहितको सिफारिस गरेको हो । समितिले सम्बन्धित निकायले स्पष्ट मोडालिटीसहितको क्यालेन्डर बनाएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सरकारले चालू आव २०७५÷७६ को ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्चे १३ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । पुँजीगतको तुलनामा प्रशासनिक र खरिदमा भने झन्डै दोब्बर खर्च भएको छ ।
सोमबार मात्रै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारलाई विकासका अवरोध प्हिचान गर्दै विकासका कार्य सञ्चालन गर्न सुशासन र सदाचारमा ध्यान दिन सुझाएको थियो । उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार जनतालाई विकासको अनुभूति र निश्चित प्रतिफल दिने गरी अगाडि बढिरहेको बताए । उनले प्रतिवेदनमा उठान गरिएका विषयलाई गहन रूपमा अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले रुग्ण उद्योगलाई पुनर्जीवन दिएर रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिने र प्रशासनिक सुधारमार्फत विकास र समृद्धि कायम गरिने बताए ।
समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले नतिजामुखी र परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासनबाट मात्रै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव हुने भएकाले प्रतिवेदनमा प्रशासन सुधारका विविध आयाम समेटिएको जानकारी दिए । प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहको भूमिका संवैधानिक सीमाभित्र रही कार्य गर्ने गरी संघीय कानुनद्धारा तय गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाइएको छ । संविधानमा भनेबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित बनाउनुपर्नेमा प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।
उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष दाहालका अनुसार प्रतिवेदनमा अन्तरप्रदेश परिषद्को निर्णयलाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहले विदेशी सहायता लिँदा अनिवार्य रूपमा संघको सहमति र स्वीकृतिमा मात्रै लिने व्यवस्थालाई लागू गर्न सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा संघीय इकाइबीच कर्मचारी व्यवस्थापन, साधन स्रोतको प्रभावकारी परिचालन भए–नभएको हेर्ने तथा सेवा प्रवाहको निश्चित मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा त्यसको अनुगमन गरी स्थानीय तह र प्रदेशलाई आवश्यक सुझाव दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको कार्य जिम्मेवारी उत्तरदायित्व र जवाफदेही स्पष्ट किटान हुने गरी सोहीअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न समेत सुझाइएको छ । प्रतिवेदनमा सरकारलाई सुशासन कायम गराउन सदाचार नीति तत्काल लागू गर्न सुझाइएको छ । जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
प्रतिवेदनका सुझावमा पुँजीगत खर्चलगायत कार्य समयमै हुन नसक्दा विकास कार्य प्रभावकारी हुन नसकेकाले प्राविधिक जनशक्तिको यथाशीघ्र आपूर्ति र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा भद्दा संगठन नबनाई चुस्त बनाउने रहेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवासम्बन्धी ऐन तत्काल तर्जुमा गर्न, प्रदेश लोकसेवा आयोगको कामलाई सुचारु गर्न सुझाइएको छ । यसैगरी मौज्दात बढुवासम्बन्धी व्यवस्थाले कामप्रति इमानदार र कर्तव्यनिष्ट कर्मचारी लामो समयसम्म बढुवाको पर्खाइमा बस्नुपर्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था हटाउन पनि सुुझाव दिइएको छ ।
अनुचित कार्य छानबिन गर्न विशेष इकाइ गठन प्रस्ताव: उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले अनुचति कार्यउपरको कारबाही प्रक्रिया रोकिएकामा गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गरेको छ ।
समितिले हालको संविधानले अख्तियारलाई अनुचित कार्यको छानबिन गर्ने अधिकार नदिएकाले अनुचित कार्यमार्फत भ्रष्टाचार हुने क्रम बढ्न सक्ने भन्दै सतर्क हुन सरकारलाई सुझाएको छ । समितिले अनुचित कार्यबारे छानबिन गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र वा प्रधानमन्त्रीको मातहत रहने गरी कानुनी व्यवस्थामार्फत साधन स्रोतसहितको विशेष इकाइ गठन गर्न सुझाव दिएको छ । राजधाजी दैनिकबाट
