काठमाडौँ । भूगोल, कानुन र जलस्रोतका जानकारहरू लगायतको एक समूहले डेढ महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट्न समय माग्यो । समूहमा पाका पत्रकार भैरव रिसाल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, जलस्रोतविद् जगतकुमार भुसाल, पूर्वजलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, भूगोलका प्राध्यापकहरू नरेन्द्र खनाल र शेरबहादुर गुरुङ, भूगोलवेत्ता कोमलचन्द्र बराल र बालचन्द्र मिश्रलगायत थिए । उनीहरूले भारतले आफ्नोपट्टि पारेको लिम्पियाधुरासहितको भूमि समावेश गरी बनाइएको नेपालको नक्सा सरकारलाई दिन चाहेका थिए ।
सँगै नक्साबारे सरकारको धारणा माग्न पनि खोजेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीबाट समय पाएनन् । ‘सायद प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्थ्यो । उहाँले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई भेट्ने व्यवस्था मिलाइदिनुभयो,’ नेपालको नयाँ नक्सा निर्माण समितिका संयोजक रिसालले भने, ‘त्यसपछि हामीले मन्त्रीहरू पद्मा अर्याल, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा, गिरिराजमणि पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीलाई आधिकारिक रूपमा प्रकाशन होस् भनेर नक्सा बुझायौं, उहाँहरूले हुन्छ भन्नुभएको थियो तर अहिलेसम्म सरकारले यसबारे केही बोलेको छैन ।’ रिसाल अहिले राज्यले आफूहरूलाई नटेरेको बताउँछन् ।
‘हामीले निकै खोजबिन गरी नक्सा तयार गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘हामीले सरकारलाई दिएको नक्सा नेपालको हो भने सार्वजनिक गर्नुपर्यो, होइन भने खण्डन गर्नुपर्यो र भन्नुपर्यो कुन हो नेपालको नक्सा ।’ उनले देशको सीमाबारे प्रश्न उठिसकेपछि सरकार चुप लागेर बस्न नमिल्ने बताए । रिसाललगायत अभियन्ताले मंगलबार सरकारको मौनता तोडियोस् भन्दै पत्रकार सम्मेलनै गरेका थिए । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘सरकार, यो देशको नक्सा कुन हो, अविलम्ब जानकारी पाम् ।’
उनीहरूले सरकारलाई बुझाएको कालापानी र लिम्पियाधुरा समावेश नक्सामा सुस्तासमेत थप गरी आफैंले नक्सा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । देशको पूरा भूगोल समेटिएको नक्सा यही भएको र यसलाई नै सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसलाई बेवास्ता गरे आन्दोलनमा उत्रिने उनीहरूको चेतावनी छ । ‘सबै प्रमाणले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको देखाउँछ,’ जलस्रोतविद् भुसाल भन्छन्, ‘यसबारे गहिरो खोजबिन गरेर हामीले प्रमाणसमेत सरकारलाई दिएका छौं, त्यो किन सार्वजनिक भएन ?’
उनका अनुसार नदीको नामकरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियमका तीन आधार छन् । पहिलो, पानीको बहाव, दोस्रो नदीको लम्बाइ र तेस्रो जलस्रोतको मात्रा । ‘बहाव ठूलो भएको, सबभन्दा लामो र धेरै पानी भएको नदीकै नामबाट कुनै क्षेत्रको नामकरण हुन्छ र त्यसैका आधारमा सीमा छुट्टिने गर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस आधारमा लिम्पियाधुरादेखि बगेको नदी नै महाकाली हो र नेपालको भूभाग त्यस नदीको मुहानदेखि यताको सबै हो ।’ लिम्पियाधुराका बासिन्दाले मालपोत कार्यालयमा तिरो तिरेको रसिदसम्मका प्रमाणसमेत फेला परेको अवस्थामा सरकारले भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूभाग फिर्ता ल्याउन खुट्टा कमाउन नहुने अभियन्ताहरूको भनाइ छ ।
पूर्वसचिव ढुंगेलले भने, ‘नापी विभागले नक्सा तयार पारेर बुझाइसक्दा पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्न सरकार किन डराइरहेको छ ?’ सीमाका सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच भएका वार्ता र पत्राचारका सम्बन्धमा जनस्तरमा केही नखुलाइएकामा उनले आपित्त प्रकट गरे । भूगोलका प्राध्यापक खनालले पनि सीमा सुरक्षामा सरकार चुकेको भन्दै आलोचना गरे ।
हल्ला बढी, समस्या जहाँको त्यहीँ: भारतले नेपाली भूभागसमेत समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेलगत्तै यसबारे चर्को विवाद र बहस भए पनि पछिल्लो समय भूमि अतिक्रमणको विषय सेलाउँदै गएको छ । यसबारे सडक, सदन, पार्टीभित्र र बौद्धिक क्षेत्रमा चर्को बहस भयो । विद्यार्थी र नागरिक समाजका आन्दोलन भए । राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्ष नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस मिलेर पेस गरेको संकल्प प्रस्ताव पनि पास भयो । सरकारले पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नक्सामा असहमति जनायो ।
पछिल्लापल्ट विवाद उत्पन्न भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि सुल्झाउने दिशातिर भने कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । यो समस्यालाई सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने भनिए पनि बैठककै टुंगो लाग्न सकेको छैन । यसबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतसँग वार्ता गरेर समाधान खोज्ने पटक पटक दोहोर्याउँदै आएका छन् । पुस १६ मा संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिमा उनले बैठकका लागि नेपालले पठाएको मितिमा भारतले चासो नदिएपछि पुनः मिति तोकेर पत्र पठाएको जानकारी दिएका थिए ।
‘भारतले दोस्रो पत्रको जवाफ पठाइसकेको छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘जवाफ आएपछि वार्ता अघि बढ्छ ।’ उनले कात्तिक २९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारत र चीनसँगको सीमा निरीक्षण समिति गठन गरेको र तिनले काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिएका थिए । सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर राज्य व्यवस्था समिति (प्रतिनिधिसभा) ले पनि पटक–पटक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई बोलाएर छलफल गर्दै लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न भनेको थियो ।
सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न पहिलो पटक ठाउँ र मिति तोकेर मंसिर ६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतमा पत्र पठाएको थियो । भारतले पुस ३ मा सीमा समस्यालाई स्वीकार गर्दै नेपालले प्रस्ताव गरेको मिति अनुकूल नभएको जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि फेरि अर्को मिति तोकेर पत्र पठाइएको छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि पनि नेपालमा भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणलाई लिएर पटक पटक समस्या उत्पन्न हुँदासमेत समाधान हुन नसकेको नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बराल बताउँछन् ।
‘रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुँदा मैले संसद्मा गएर सीमा अतिक्रमणबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘सीमा अतिक्रमणका घटनालाई लिएर यसबीचमा पटक पटक समस्या उत्पन्न भए पनि समस्या जहाँको त्यहीँ छ ।’ बरालले दुई मुलुकबीच यो समस्यालाई लिएर अहिले केही पनि काम नभइरहँदा ‘कुलिङ’ समय जस्तो लागेको बताए । ‘यस्तै कुलिङ समय भएरै बिना समाधान कुरा टुंगिन्छ कि कुलिङ समय सकिएर काम अघि बढ्छ, हेर्न बाँकी छ,’ उनले थपे । जम्मु–कश्मीरलाई केन्द्रशासित राज्य बनाएपछि भारतीय गृह मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको भूभाग अतिक्रमण भएको भन्दै कात्तिक २० मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ’ भनेको थियो ।
त्यही दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि नेपालस्थित तत्कालीन भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीलाई फोन गरी भारतीय कदमको विरोध गरेका थिए । कात्तिक २१ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले नक्सामा भारतको सार्वभौम भूमि नै रहेको उल्लेख गर्दै कुनै सीमा परिवर्तन नगरिएको दाबी गरेका थिए । पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापाका अनुसार पछिल्लो सीमा विवाद बल्झिनुअघि भारतले नेपालसामु लिम्पियाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक क्षेत्र र सुस्ता क्षेत्रमा समाधान गर्न बाँकी रहेको भन्दै अन्य क्षेत्रको सीमा सम्बन्धमा तयार पारेको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्न नेपाललाई आग्रह गर्दै आएको थियो ।
‘नेपालले भारतको त्यो प्रस्ताव मानेन र सीमाका सबै समस्याको समाधान एकैपटक गर्नुपर्छ भन्दै आयो,’ उनले भने । थापाले पछिल्लो समय भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सापछि नेपालले स्पष्ट धारणा राखिसकेको र अब भारतीय पक्षबाट यस विषयमा जवाफ कुरिरहेको बताए । ‘नेपालले सीमा अतिक्रमणको विषयमा पर्याप्त छलफल गरेको छ र त्यसपछि आफ्नो धारणा स्पष्टसँग राखेको छ । यस बीचमा भारतको विदेश मन्त्रालयमा नयाँ विदेश सचिव र नेपालमा नयाँ राजदूत नियुक्ति गर्ने कारणले नेपालले प्रस्ताव गरेको मितिको जवाफ उताबाट नआएको भन्ने सुनेको छु । तर दुई मुलुक बीचको कुरा कुनै संगठनको पदाधिकारी हेरफेर हुँदा नरोकिनुपर्ने हो,’ थापाले भने ।
सुरक्षाविद् तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात दुई मुलुकबीचको समस्यामा एउटा मुलुकले चाहेर मात्र केही नहुने बताउँछन् । ‘दुई मुलुक बीचको समस्याको समाधान गर्न दुवै मुलुक उत्तिकै सामेल भएर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने ।
समितिहरूले काम थालेनन्: दुई छिमेकी भारत र चीनसँग सीमा जोडिएका स्थानहरूमा देखिएका समस्या अवलोकन गरी सूचना संकलन गर्न एक महिनाअघि नेपाल सरकारले छुट्टाछुट्टै सीमा निरीक्षण समिति गठन गरे पनि तिनले काम थालेका छैनन् । सरकारले मंसिर ५ मा नेपाल–भारत सीमा निरीक्षण समिति र नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । दुवै सीमा समिति परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएका हुन् । नेपाल–चीन सीमा निरीक्षण समितिको संयोजकमा परराष्ट्र मन्त्रालय उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखाका प्रमुख कालीप्रसाद पोखरेल छन् ।
उत्तरपूर्वी एसिया महाशाखाले चीन पनि हेर्छ । दक्षिण एसिया महाशाखाका प्रमुख यज्ञबहादुर हमालले नेपाल–भारत सीमा निरीक्षण समितिको नेतृत्व गरेका छन् । दक्षिण एसिया महाशाखाले भारत पनि हेर्छ । दुवै समितिमा परराष्ट्रसहित गृह, रक्षा र भूमि व्यवस्था मन्त्रालय (नापी विभाग) तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल ९एपीएफ० का प्रतिनिधि हुनेछन् । मन्त्रालयहरूका सहसचिव हुनेछन् भने प्रहरी र एपीएफका डीआईजी हुने छन् । विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय भएर समितिहरूको काम बढिसक्नुपर्नेमा हालसम्म कुनै प्रगति भएको छैन ।
स्रोतका अनुसार समितिहरूले केही समयपछि मात्र बैठक बस्ने योजना बनाएका छन् । समितिहरूको प्रगतिबारे परराष्ट्रका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले आफूलाई थाहा नभएको र मन्त्रालयको अन्य निकायसँग सोध्न पनि गाह्रो हुने बताए । मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखाका प्रमुखहरू भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । सीमा क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण, विवाद, निर्माण भएका र निर्माणाधीन भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य द्विपक्षीय विषयवस्तुमा पर्न सक्ने प्रभावलगायत विषयमा अध्ययन गर्न ती समितिहरू गठन गरिएका हुन् । कान्तिपुर दैनिकबाट
