२०४८ मा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री जगन्नाथ आचार्यले खोलाको १७ रोपनी १४ आना जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर बेचेको खुलेको छ । आचार्यले भक्तपुरको हनुमन्ते खोलाको जग्गा ०३१ मै जिल्ला भूमि प्रशासन कार्यालयबाट निर्णय गराई आफ्नो नाममा गराएका हुन् । ०२१ को नापीले मध्यपुर थिमि नगरपालिका–३ सागबारीस्थित २८ रोपनी तीन आना दुई पैसा जग्गा कित्ता नम्बर १०१२ मा हनुमन्ते खोलाको नाममा दर्ता गरेको थियो ।
तर, खोलाले धार परिवर्तन गरेको मौका छोपी ३१ वैशाख ०३१ मा आचार्यले खोलाको १७ रोपनी १४ आना आफ्नो नाममा दर्ता गरे । जिल्ला मालपोत कार्यालय भक्तपुरको जग्गाधनी पुर्जा स्रेस्ताअनुसार खोलाको कित्ता १०१२ लाई ११२० र ११२१ मा टुक्र्याएर ११२० को १७ रोपनी १४ आना उनले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका थिए । भूमि प्रशासनको निर्णयबमोजिम खोलाको जग्गा आचार्यले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको भन्ने मालपोतको लिखतमा उल्लेख छ । जग्गा दर्ता गराउने अधिकृत र सर्वेक्षकको नाम प्रस्ट नबुझ्ने गरी किर्ते गरिएको छ । कित्ता नम्बर ११२१ को जग्गा भने सरकार वा व्यक्ति कसको नाममा गरिएको भन्ने कार्यालयको ढड्डाबाट स्पष्ट खुल्दैन ।
नापी कार्यालय भक्तपुरले कित्ता नम्बर ११२१ को नक्सा भए पनि सो जग्गा खोला वा व्यक्तिको नाममा रहे–नरहेकोबारे स्पष्ट नभएको जनायो । खोलाको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएपछि उनले कित्ताकाट गरेर परिवारका सदस्यको नाममा समेत सारे । चार वर्षपछि कित्ता ११२० को १७ रोपनी १४ आनालाई बराबर दुई टुक्रा लगाएर कित्ता ११३० र ११३१ मा आठ रोपनी १५ आनाका दरले बनाए । उनले ५ असार ०३५ मा कित्ता ११३१ श्रीमती विमला उपाध्याय ९मालपोतको रेकर्डमा बिमली० र कित्ता ११३० शिवबहादुर उप्रेतीको नाममा रजिस्ट्रेसन गराए ।
त्यसपछि पटक–पटक कित्ताकाट गर्दै अहिलेसम्म आइपुग्दा आचार्यले सबै जग्गा बेचिसकेका छन् । उक्त जग्गा धेरैपटक धेरै व्यक्तिका नाममा किनबेच भइसकेको छ । हनुमन्ते खोला धार परिवर्तन गरेर अहिले व्यक्तिका निजी जग्गामा बगिरहेको छ । तर, आचार्यले अतिक्रमण गरेको खोलाको जग्गामा भने घरहरू बनिसकेका छन् । कतिपय ठाउँमा प्लटिङ भएका छन् । कतै कृषि उपार्जनका लागि टनेलहरू बनेका छन् । मालपोत कार्यालय भक्तपुरको ढड्डा पल्टाउँदा सो क्षेत्रमा अहिले आचार्यका कुनै पनि पारिवारिक सदस्यको नाममा जग्गा देखिँदैन ।
आचार्यका माइला छोरा विनोद भने पञ्चायत सरकारले बुबाको नाममा रहेको सबै सम्पत्ति जफत गरेको र पछि आधार, प्रमाण पुर्याएरै फिर्ता ल्याएको दाबी गर्छन् । ‘हनुमन्ते खोलाको जग्गा ०३१ मा बुबाले आफ्नो नाममा ल्याएको सही हो । आधार र प्रमाणविना आफ्नो नाममा दर्ता गरिएको होइन । बुबाले हामीलाई भन्नुभएअनुसार तत्कालीन भूमिसुधार प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रमाण पुर्याएरै आफ्नो नाममा ल्याइएको हो,’ उनले भने । तर, पञ्चायत होस् या बहुदल या गणतन्त्र जुनसुकै शासन व्यवस्थामा पनि खोलाको जग्गा सधैँ राज्यकै हुन्छ, विनोद आचार्यले भनेजस्तो न व्यक्तिको हुन्छ, न त सरकारले आफ्नै जग्गा जफत गर्ने भन्ने हुन्छ ।
पूर्वमन्त्री आचार्यले हनुमन्ते खोलाको जग्गा आफ्नो बनाएको पुष्टि छोरा विनोदको झुटो दाबीले पनि गर्छ । जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएपछि बुबाले त्यही जग्गा बैंकमा राखेर धितो निकालेको, मिल चलाएको र पछि ऋण तिर्न एक खण्ड शिवबहादुर उप्रेतीलाई बेचेको पनि विनोदले स्विकारेका छन् । ०१५ मै सांसदमा निर्वाचित आचार्य ०२१ को नापी हुँदा भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेका थिए । ०२५ मा नेपाल फर्किएका उनले नापीको १० वर्षपछि खोलाको जग्गा आफ्नो बनाएका थिए ।
त्यसको १७ वर्षपछि ०४८ मा उनी भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बनेका थिए । खोलाको जग्गा आफ्नो बनाउने आचार्य कांग्रेस वृत्तमा भने भूमिसुधारमा लड्ने क्रान्तिकारी नेता गनिन्थे । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा आचार्य क्रान्तिकारी मन्त्री रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । मोही किसानको पक्षमा आवाज उठाएकै कारण प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र राजपरिवारसँग सम्बन्ध चिसिएपछि आचार्यले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपरेको ‘जगन्नाथ आचार्य स्मृति प्रतिष्ठान’ले प्रकाशित गरेको पुस्तकमा कांग्रेस नेताहरूले लेखेका छन् ।
रामचन्द्र पौडेल, बलबहादुर केसी, नरहरि आचार्य, अर्जुननरसिंह केसीलगायत नेताहरूले उनी मोही किसानका निष्ठावान र कर्मयोगी नेता भएको उक्त पुस्तकमा लेखेका छन् । आचार्यले १० वैशाख ०५० मा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । २६ वैशाख ०६१ मा उनको निधन भइसकेको छ ।
यसरी उठ्यो हनुमन्ते करिडोरका सार्वजनिक जग्गाको विषय:भक्तपुर र पूर्वतिरबाट आउने सवारीसाधनको चाप बढ्दै गएपछि काठमाडौं छिर्ने मुख्य नाका जडीबुटी–कोटेश्वरमा अत्यधिक ट्राफिक जाम हुन थाल्यो । घन्टौँसम्म हुने जाम व्यवस्थापन गर्न वैकल्पिक उपायको खोजी भयो । हनुमन्ते खोलाको दुवैतर्फ करिडोर विकास गर्ने निर्णयमा सरकार पुग्यो । नगरकोट उद्गमस्थल रहेको हनुमन्ते भक्तपुर हुँदै काठमाडौं र ललितपुर छोएर बालकुमारी पुलभन्दा केही अगाडि बागमतीमा मिसिन्छ । करिडोरलाई बालकुमारीस्थित चक्रपथमा जोडेपछि जाम व्यवस्थापन सहज हुने सरकारको बुझाइ छ ।
हनुमन्ते करिडोर बनाउने निर्णयसँगै सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले यो आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मा पायो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा हनुमन्ते करिडोर नामकरण गरी जगातीदेखि बालकुमारी पुलसम्म ११ किलोमिटर सडकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी तीनवटा निर्माण प्याकेज बनाइयो । त्यसमध्ये राधेराधेदेखि मध्यपुर थिमिको चार दोबाटोसम्मको खण्डलाई पहिलो चरणमा काम गर्ने गरी खरिद प्रक्रिया पूरा गरी खोला संरक्षण थालियो ।
करिडोर निर्माण गर्न खोलाको बहाबका लागि २० मिटर छोड्ने र दुवै किनारामा २०–२० मिटरको करिडोर निर्माण गर्ने गरी ६० मिटरको मापदण्डअनुसार काम गर्नुपर्ने भयो । ०६५ मै सरकारले खोलाको दुवै किनारामा २०–२० मिटर मापदण्ड तोकेको थियो । तर, खोला संरक्षणका लागि पर्खाल लगाउने काम भए पनि दुवै किनारामा बराबर २० मिटरसम्म करिडोर निर्माण गर्न स्थानीयबाट अवरोध भयो । उनीहरूले मुआब्जा नदिएसम्म निर्माण गर्न नदिने भए ।
आयोजनाले भने ०२१ मा दर्ता भएको सार्वजनिक जग्गामा करिडोर निर्माण गर्न पाउनुपर्ने तर्क गर्यो । किनभने खोलाले धार परिवर्तन गरी व्यक्तिको निजी जग्गामा बगिरहेको थियो/छ ।त्यसपछि पहिले खोला बगिरहेको ठाउँको सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्दा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको खुलासा भएको हो । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजानेमा जगन्नाथ आचार्यसमेत रहेको भेटियो ।
०२१ को नापीले सरकारका नाममा दर्ता गरेका जग्गाको केही ठाउँमा घर निर्माण भइसकेका छन् भने अन्य केही ठाउँमा प्लटिङ गरिएको देखिन्छ । स्थानीयले भने ०२१ मा हनुमन्ते बगेको स्थानमै खोला फर्काएर करिडोर निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । अहिले बगिरहेको स्थानमा करिडोर निर्माण गर्ने हो भने मुआब्जा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
