काठमाडौं । पूर्वसांसद बिपी यादवले फर्जी उपभोक्ता समिति गठन गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको खुलेको छ । उनले फर्जी समिति गठन गरेर २५ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । पूर्वसासंद यादवसहित ६ जनामाथि विशेष अदालतमा बुधबार आरोप पत्र दायर गरेको छ । सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ३ मा पर्ने सडक ग्राभेल गर्ने कार्यमा फर्जी उपभोक्ता समिति गठन गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
सरकारी रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार पूर्वसासंद बिपी भनिने विश्वनाथप्रसाद यादव, राजपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य हरिनारायण भनिने हरि मण्डल, पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाका तात्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजकुमार गोइत, सोही कार्यालयका नायव सुब्बा भागवत यादव र वीरेन्द्रकुमार मण्डल तथा कृष्णकुमार यादवसमेतलाई विपक्षी बनाइ आरोप पत्र दायर गरिएको हो ।
आरोप पत्र दायर गरिएका मध्ये बिपी, हरि र इन्जिनियर गोइत सप्तरी जिल्ला अदालतको आदेशमा सोही प्रकरणको किर्ते मुद्दामा अहिले पुर्पक्षका लागि राजविराज कारागारमा छन् । आरोपी ६ जनाले एकआपसमा मिलेमतो गरी आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने उद्देश्यले सप्तरीकै राजगढ गाउँपालिकास्थित मुतनी नदीको सिंचाई आयोजना समबन्धि कार्य गर्न गठित उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको नागरिकताको फोटोकपीमा अनाधिकृत रूपमा विवरण सच्चाएको अख्तियारको ठहर छ ।
त्यस्तै उपभोक्ता समितिलाई सडक ग्राभेलको काम दिन प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको नक्कली सिफारिस पत्रसमेत बनाएका अख्तियारले बताएको छ । एउटा प्रयोजनका लागि गठित उपभोक्ता समितिको कागजात सच्याई गलत उपभोक्ता समिति गठन गरेको र गलत कागजातको आधारमा योजना सम्झौता गरी सरकारी सम्पत्ति नोक्सान गरेको देखिएको अख्तियारका प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए ।
यो कसुरमा अख्तियारले सरकारी कर्मचारीहरू पूर्वाधार कार्यालय प्रमुख गोइत र नायब सुब्बा यादवविरुद्ध २५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी १० देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र २ वर्ष ६ महिनादेखि ४ वर्षसम्म कैद मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै पूर्वसांसद यादव, हरि, वीरेन्द्रकुमार र कृष्णकुमारको काम भने भ्रष्टाचारमा सहयोग गरेको देखिएकाले २५ लाख नै बिगो काम गरी सरकारी कर्मचारीलाईभन्दा आधा सजाय गर्न माग गरिएको छ । सौर्य दैनिकबाट
