सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे भन्छन् ‘चेक धितो राखेर कर्जा दिने प्रावधान सहकारी ऐनले गरेको छैन । यसरी कर्जा दिन पनि मिल्दैन । कसैले दिएको रहेछ भने कारबाही हुन्छ ।’ काठमाडौंका कतिपय सहकारी संस्थाले चेक धरौटी राखेर कर्जा दिने गरेको पाइएको छ । काठमाडौंका केही सहकारीले नियमविपरीत ब्याजसहितको चेक अग्रिम रूपमा लिएर कर्जा दिने गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ । ऋण लिनेबाट कर्जा नउठेपछि सहकारी संस्थाले प्रहरीमा दिएको उजुरीले यससम्बन्धी तथ्य खुलेको हो ।
प्रहरीले भने सहकारीका त्यस्ता जाहेरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । ‘सहकारीहरूले नै चेक बाउन्सका उजुरी गर्न थालेका छन्,’ महानगरीय प्रहरी परिसरको मुद्दा शाखामा कार्यरत एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘बुझ्दै जाँदा त्यही चेक राखेर कर्जा देखिएको खुल्यो, यस्तो घटनाको हामीले अनुसन्धान गर्दैनौँ ।’ पछिल्लो समय सहकारीको अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । तर, स्थानीय तहले कारबाही गर्नुको साटो अनुसन्धानका लागि यस्ता विवाद उल्टै प्रहरीमा सिफारिस गर्दैै आएका छन् ।
चेक बाउन्समा उजुरीमा कतिपय सहकारीबाट समेत आउने गरेको परिसरका डिएसपी कृष्ण चन्दको भनाइ छ । हेर्न नमिल्ने किमिसका उजुरीहरू आफूहरूले नलिने उनले बताए । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा। टोकराज पाण्डे सहकारीले चेक धितो राखेर कर्जा दिनु गलत भएको बताउँछन् । ‘चेक धितो राखेर कर्जा दिने प्रावधान सहकारी ऐनले गरेको छैन । यसरी कर्जा दिन पनि मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले दिएको रहेछ भने कारबाही हुन्छ ।’
दैनिक २० उजुरी:एक वर्षयता प्रहरीमा सबैभन्दा धेरै दर्ता हुने मुद्दा चेक बाउन्ससम्बन्धी छन् । त्यसमध्ये अधिकांश मुद्दा चर्को ब्याजरदमा सापटी अर्थात् मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित छन् । चेक बाउन्सलाई प्रहरीले बैंकिङ कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्न थालेपछि यस्तो मुद्दा बढेका हुन् । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा हरेक दिन यस्ता उजुरी औसतमा २० वटा पर्छन् ।
विगतमा यस्ता मुद्दा देवानी मुद्दाका रूपमा चेक अनादरसम्बन्धी कानुनअनुसार कारबाही हुन्थ्यो ।
यस्ता धेरै घटना मिटरब्याजसँग सम्बन्धित हुने गरेको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले बताए । ‘कतिपयले मिटरब्याजको पैसा उठाउन चेक बाउन्सको उजुरी लिएर आउने गरेको पाइएपछि हामीले कडाइ गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘आर्थिक लेनदेनको स्रोत नखुलेको अवस्थामा मुद्दा दर्ता गर्दैनौँ ।’ मिटरब्याजका घटनामा चेकलाई धरौटी बनाइने गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । ‘पाँच लाख लियो भने अग्रिम १५ लाख चेक लिने प्रवृत्ति देखिन्छ,’ एसएसपी सुवेदीले भने ।
चेक बाउन्समा विकृति बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी अपराध देवानी कसुर हुने फैसला गरेको थियो । गत ९ असारमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डम्बरबहादुर शाही र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा फौजदारी मुद्दा नभई विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ अनुसार देवानी मुद्दा हुने फैसला गरेको थियो । कैलालीकी निर्मला सोडारीको मुद्दामा यस्तो फैसला गरेको थियो । सरकारले सो फैसला कार्यान्वयन नगरी सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको छ ।
तीन वर्षअघिसम्म चेक बाउन्स देवानी मुद्दा थियो । केही पहुँचवाला व्यक्तिले मात्र प्रहरीलाई प्रभावमा पारेर चेक बाउन्समा बैंकिङ कसुरअनुसार मुद्दा चलाउँथे । प्रहरीले चेक बाउन्स मुद्दा कहिले हेर्ने, कहिले नहेर्ने गरेपछि विवादसमेत भएको थियो । विवाद सर्वोच्चमा पुगेपछि चेक बाउन्स व्यक्तिवादी मुद्दा हुने ठहर भएको हो । त्यसपछि प्रहरीले चेक बाउन्स हेर्न छाड्यो ।
तीन वर्षअघि संसद्ले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ संशोधन ग(यो, जसमा स्पष्ट रूपमा कसैले जानीजानी आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा पनि कसैलाई चेक दिएमा त्यो बैंकिङ कसुर हुने र तीन महिनासम्म सजाय हुने उल्लेख गरियो । त्यसअघि खातामा पैसा नभए पनि बैंकका कर्मचारीले मिलेमतोमा कसैलाई भुक्तानी दिएको अवस्थामा मात्र चेक बाउन्समा फौजदारी मुद्दा हुने उल्लेख थियो । बैंकरहरूकै दबाबमा ऐन संशोधन भएपछि चेक बाउन्स बैंकिङ कसुर भएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
