माधवी भट्ट
भट्ट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पुर्व सदस्य समेत हुनुहुन्छ
संक्रमणकालीन न्याय आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गत चैतमा गठन गरेको सिफारिस समितिले विभिन्न उतारचढावपश्चात् शनिबार दुई आयोगका लागि १० जना पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेको छ । पदाधिकारी सिफारिस गर्नै करिब एक वर्ष लागेबाट प्रस्ट हुन्छ, संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन सहज विषय होइन ।
अझ त्यसमा पनि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगमा नयाँ नियुक्तिलाई लिएर जुन राजनीतिक वृत्त, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र गैरसरकारी संस्थाबीच संघर्ष भयो, त्यसले आगामी दिनमा झेल्नुपर्ने चुनौतीको संकेत गर्छ । आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका क्रममा राजनीतिक दलको हस्तक्षेप भयो भन्ने आरोप मानवअधिकारवादी र पीडित पक्षको छ । सिफारिस समितिको पदेन सदस्य रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि ऐन संशोधन नगरी नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न लागेको भीन असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै गत मंसिर ८ गते नै आफ्नो सदस्य फिर्ता गर्ने पत्र दिएको बुझिन्छ ।
मानवअधिकार आयोगले देखिने गरी राखेको यो अडान र नदेखिने गरी राखेका अन्य केही सर्तका कारण आयोग गठनमा विलम्ब भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ, बाह्य शक्तिले नेपालको घरेलु संयन्त्रलाई असफल बनाउन गैरसरकारी संस्था परिचालन गरेको गम्भीर आरोप केही नेताले लगाएका छन् । गत मंसिर ५ गते एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै नेकपाका सचेतक देव गुरुङले ‘डलर खाएर मानवअधिकारकर्मीले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई गिजोलिरहेको’ आक्षेप लगाएका छन् । गैरसरकारी संस्थाले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउन होइन, बल्झाउन खोजेको देखियो भन्दै नेता गुरुङले कटाक्ष गरेका थिए ।
नवनियुक्त पदाधिकारीले सफलतापूर्वक काम अघि बढाउन द्वन्द्वपीडित, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा राजनीतिक दललगायत सरोकारवालाको सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यस क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र नेता तथा राजनीतिक दलको भूमिकाको विश्लेषण यो लेखमा गरिनेछ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सिफारिस समितिमा खेलेको भूमिकामा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको छ । एकातिर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र केही अधिकारवादी संघसंस्था तथा केही पीडितले आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेको दातृ निकाय एउटै भएकाले आयोग राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा दातृ निकायको स्वार्थ अनुरूप चलिरहेको आशंका छ ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गठन नै राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा भएकाले भविष्यमा लाभको पदको निरन्तरताका लागि आयोगका केही सदस्य सत्तारूढ दलका नेताहरूको भाकाअनुरूप चलेकाले यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको अनुमान गरिएको छ । संक्रमणकालीन न्याय आयोग गठनमा निम्तिएको यो जटिलतासँगै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वैदेशिक सहयोग लिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने राष्ट्रिय बहस जरुरी देखिएको छ । यदि ऐन संशोधन नभई संक्रमणकालीन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न हुँदैन भन्ने मानवअधिकार आयोगको प्रस्ट बटमलाइन हो भने उसले १० महिनाअघि नै आफ्नो प्रतिनिधि सिफारिस समितिमा पठाउनु हुँदैनथ्यो ।
संवैधानिक आयोगको अडान र तर्क सधैँ अविचलित र स्वार्थरहित हुनुपर्छ । देखिने गरी ऐन संशोधन सर्त राखे पनि पुराना पदाधिकारी नदोहोर्याउने सत्तारूढ दलका नेताको स्वार्थको बन्धक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बनेको थियो । अब नयाँ पदाधिकारीलाई काम गर्न सहजीकरण गर्ने दायित्व मानवअधिकार आयोगसामु छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा र सिफारिस समितिका अध्यक्ष दुवै सम्मानित सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएकाले समाजमा विशिष्ट खालको इज्जत छ ।
एउटा पूर्वप्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहेको आयोगले अर्को पूर्वप्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने गरी सिफारिस गरिएको समितिमाथि बारम्बार प्रश्न उठाउनु न कानुनसंगत थियो न त व्यावहारिक नै । सर्वोच्च अदालतको पूर्वप्रधानन्यायाधीश व्यक्ति मात्र होइन, संस्था हो । न्याय सम्पादनमा उहाँले पुर्याएको योगदान र अनुभवले व्यक्तिभन्दा माथि उठेर संस्थाको हैसियत प्राप्त गरेको हुन्छ । मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष शर्माले सिफारिस समितिमा बारम्बार राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भनिरहँदा सिफारिस समितिका अध्यक्ष मिश्र निरन्तर मौन रहनुले धेरै प्रश्न उठाएको थियो ।
राजनीतिक हस्तक्षेप भए–नभएबारे अध्यक्ष शर्माले भन्दा अध्यक्ष मिश्रले बोल्नु जरुरी थियो । तर, मिश्र निरन्तर मौन बसे । सिफारिस समितिबाट फिर्ता हुनका लागि अध्यक्ष शर्माले दिएको पत्र दुई महिनादेखि खल्तीमा लिएर मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि प्रकाश वस्तीले कसैको बोलीमा लोली मिलाउँदै ‘पुराना कुनै पनि पदाधिकारी छिर्न दिन्नँ’ भन्दै हिँडेको समाचार पढियो । केही सरोकारवालाले पुराना पदाधिकारीको आलोचना गरेका कारण आफूले उक्त अडान लिएको उनले बताउने गरेका थिए । बढीमा ४० प्रतिशत पुराना र कम्तीमा ६० प्रतिशत नयाँ पदाधिकारी अहिलेको आवश्यकता हो । ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुराना दोहोरिए भने आयोगले पुनर्जीवन प्राप्त गर्दैन ।
पुराना पदाधिकारीको पूर्णतः अनुपस्थितमा नयाँ पदाधिकारीले विगतको काम बुझ्न र स्वामित्व ग्रहण गर्नमै लामो समय गुजार्ने निश्चित छ । यस्तो यथार्थ बुझ्दाबुझ्दै पनि मानवअधिकार आयोगले पुराना पदाधिकारीविरुद्ध उभिएर एउटा राजनीतिक समूहको स्वार्थ पूरा गर्न बल पुर्याएको प्रस्ट देखियो । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सबैलाई खुसी पार्न सक्दैन । कसैको हवाला दिँदै पूर्वपदाधिकारीको मान मर्दन गर्नु, उनीहरूको सामाजिक पुँजीमाथि खेलबाड गर्नु राम्रो होइन । विगतका पदाधिकारीमध्ये कोही नैतिक रूपमा पतन थिए भने त्यसमा स्वाभाविक रूपले प्रश्न गर्न सकिन्छ ।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका तत्कालीन एक सदस्य र कार्यालय सहयोगीको सम्बन्धलाई लिएर कार्यालयमा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै उक्त सदस्यलाई पटक–पटक आयोग अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले चेतावनी दिएका थिए । आयोगका उच्च तहका कर्मचारीले त्यस सम्बन्धमा अध्यक्षको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए । मानवअधिकार आयोगले कुनै एक व्यक्तिको दोषको भागीदार सबै पूर्वपदाधिकारीलाई बनाएको छ । जुन सरासर गलत छ । मानवअधिकार आयोगबाट सिफारिस समितिमा रहेका सदस्य प्रकाश वस्तीले सर्वोच्च अदालतमा न्याय सम्पादनका क्रममा पीडितविरोधी फैसला गरेको भनी साहित्यकार कुन्ता शर्माले त्यो फैसलालाई मानव इतिहासकै कलंक मान्नुपर्छ भनी यसै पत्रिकामा लामो लेख लेखेकी थिइन् ।
जसरी उक्त लेखलाई आधार बनाएर सदस्य वस्तीलाई बवै क्षेत्रमा अक्षम भन्न मिल्दैन, त्यसरी नै सबै पीडितलाई खुसी बनाउन नसकेका कारण राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि पुराना पदाधिकारीविरुद्ध उभिन मिल्दैन । मानवअधिकार आयोग सबैको अधिकारको संरक्षण गर्ने साझा संस्था बन्न सक्नुपर्छ । पीडितको नाममा काम गर्ने केही अधिकारवादीले सर्वोच्च अदालतमा पीडितको पक्षमा एउटा बहस गर्दा दातृ निकायबाट मोटो रकम डलरमै भुक्तानी लिने गरेको चर्चा जताततै सुनिन्छ । कहिले उनीहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दा उठाएर विद्रोही नेतालाई हेग पुर्याउँछु भन्छन् त कहिले तिनै व्यक्तिहरू आयोगको पदाधिकारी बन्न खट्टा उचाल्दै शीर्ष नेताकहाँ पुगेर हेग लैजाने ठाउँ नै छैन भन्छन् ।
म पदाधिकारी नियुक्त भएमा सबै मिलाउँछु भन्छन् । यसरी हेग लाने र नलाने विषय कसैको लहड र स्वार्थको विषय हुन सक्दैन । भोलिका दिनमा पनि संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाले पीडितलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्ने हो भने नयाँ पदाधिकारीले पनि हतोत्साहित हुनुपर्नेछ । त्यसैले निरन्तरको आलोचनाले सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्दैन । विगतमा संक्रमणकालीन आयोगले काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण आर्थिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त गर्न नसक्नू र असफल नेतृत्व थियो । र, द्वन्द्वका दुई पक्षलाई समान रूपमा हेर्ने सन्तुलित दृष्टिकोणको अभावका कारण समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
०७१ सालमा आयोग गठन गर्दा फरक पृष्ठभूमि थियो । त्यति वेला विद्रोही पक्षका एजेन्डामा समर्थन र सहानुभूति राख्ने बहुमत सदस्य हुने गरी दुवै आयोग गठन गरिएका थिए । आयोगको उक्त बनावट नै आयोगका लागि अभिशाप बन्यो । अहिले पनि ६३ हजार उजुरीको चाङ भएको सत्यनिरूपणमा सशस्त्र द्वन्द्वको विद्रोही पक्षलाई नै समर्थन जनाउने तीन र तत्कालीन राज्य पक्षबाट दुईजना सदस्य गरी आयोग गठन हुँदै छ । र, बेपत्ता आयोगमा तीन सदस्य तत्कालीन राज्य पक्षका राखी पुरानै गल्ती पुनरावृत्त गरिँदै छ । यसले आयोग पुनः गतिहीन बन्ने वा शान्तिसम्झौताको मर्मविपरीत एकपक्षीय रूपमा अघि बढ्ने खतरा देखिन्छ ।
निश्चय नै आयोगको काम फत्ते गर्न ऐन संशोधन जरुरी छ । तर, आयोगमा थुप्रिएका उजुरीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन ऐन बाधक बनेको थिएन । संक्रमणकालीन न्याय कानुन सदैव भूतलक्षित हुने हुनाले हद म्यादको अनावश्यक विवाद निकाल्नु जरुरी छैन । दक्षिण अफ्रिकाको सत्य आयोगले जसरी एड–हक व्यवस्था गरेर संक्रमणकालीन आयोगले आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्न नसक्ने होइन । खासमा बहस पैरवी भएर न्याय निरूपण हुने त विशेष अदालतमार्फत हो । जसको क्षेत्राधिकार र गठन सम्बन्धमा तत्काल सार्थक बहसको आवश्यकता देखिन्छ ।
राजनीतिक दल र नेतालाई बगरको साक्षी बनाएर यो विषय टुंग्याउन सकिँदैन । राजनीतिक साथ–सहयोग र समर्थनविना यो काम सम्भव देखिँदैन । विगतदेखि वर्तमानसम्मै द्वन्द्वपीडित पनि राजनीतिक रूपमा विभाजित छन् । यो बेग्लै कुरा हो कि दातृ निकायको कसरतमा दुवै पक्षका पीडितले कतिपय अवस्थामा कार्यगत एकता गरेका छन् । विस्तृत शान्तिसम्झौताबाट नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व टुंगिएको परिप्रेक्ष्यलाई आत्मसात् गर्ने हो भने द्वन्द्वका दुई पक्षलाई समदूरीमा राखेर न्यायिक आँखाले हेर्न सक्ने आयोग नेतृत्वको खाँचो छ ।
हिजोको दिनमा आयोग एकपक्षीय भएकाले समस्या भएको हो । जबसम्म द्वन्द्वकालीन घटनालाई राजनीतिक रूपमा समदूरीमा राखेर हेरिँदैन तबसम्म नयाँ आयोग पनि सफल हुँदैन ।अन्त्यमा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सबैको मानवअधिकार, नागरिक अधिकार, संविधान प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण गर्दै संक्रमणकालीन आयोगको आगामी काममा सहजीकरण गर्नुपर्छ । मानवअधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने संस्था नै अलमलियो भने जटिलता र चुनौती अझ बढ्नेछ । विगतमा पनि संक्रमणकालीन न्याय आयोग र मानवअधिकार आयोगबीच राम्रो समन्वय थिएन ।
संक्रमणकालीन न्यायका विषय र मुद्दा लिएर पीडित र नागरिक समाज मानवअधिकार आयोगको ढोका ढकढक्याउन पुग्ने र मानवअधिकार आयोगले सत्य आयोगका क्षेत्राधिकार अतिक्रमण गर्न खोजेका तितो अनुभव हिजो सँगालिएका थिए । मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न नसकेकै कारण सत्य आयोग जन्मिएको हो । तसर्थ सत्य आयोगमार्फत संक्रमणकालीन न्यायका काम टुंग्याउन सबैले सहयोग गर्नु जरुरी देखिन्छ । साभारः नयाँ पत्रिका
