काठमाडौँ । कालापानी क्षेत्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न ब्रह्मदेवझुलाघाटदार्चुलाटिङ्कर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिइएको छ । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव बजारदेखि दार्चुलाको टिङ्करसम्म निर्माण गर्न लागिएको सो सडकको ट्र्याक खोल्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापामगरले पुस १५ गते बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा कालापानीसम्म बाटो बनाउन सरकारले बजेट छुट्ट्याएको जानकारी दिएका थिए ।
सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले यो सडक निर्माणलाई सुदूरपश्चिमको ‘माइलस्टोन’ आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइएको बताए । उनले भने, “यो सडक निर्माण भइसकेपछि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि झुलाघाट, दार्चुला, र टिङ्कर हुँदै कालापानीसम्म पुग्न सहज हुने भएकाले उच्च प्राथमिकतामा राखी काम अगाडि बढाइएको छ । ” कठिन भूगोल र कडा चट्टानका कारण निर्माण कार्य आशातीत अगाडि बढाउन कठिन भएको बताउँदै उनले विस्फोटक पदार्थको सहायताले काम अगाडि बढाउन नेपाली सेनासँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
टिङ्करपछि कालापानी आउँछ । कालापानीको खोँचमा अहिले भारतीय सेनाको क्याम्प छ । अहिले टिङ्कर भञ्ज्याङको दक्षिणपट्टि नेपाली बस्ती रहे पनि उत्तरतर्फ नेपाली बस्ती छैन । आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३२ करोड ६८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
दार्चुलाटिङ्कर सडक योजनाका प्रमुख अच्युतविलास पन्तले यो सडकमा १२५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम भइसकेको जानकारी दिए । महाकाली कोरिडोरअन्तर्गत निर्माण भइरहेको डबल लेनको यो सडकको कञ्चनपुरदेखि टिङ्करसम्को दूरी ४२५ किलोमिटर छ ।
उनका अनुसार डडेल्धुरामा एघार किलोमिटर, दार्चुलामा ५२ र बैतडीमा ६२ किलोमिटर गरी १२५ किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको हो । यस सडक आयोजनाअन्तर्गत दार्चुलामा २१२, बैतडीमा १४४, डडेल्धुरामा ५८ र कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नुपर्छ । “दार्चुलाको सदरमुकाम खलङ्गादेखि अगाडि ५२ किलोमिटरमा ट्र्याक खोलिएको छ र बाँकी रहेको ८७ किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने विषयमा अहिले छलफल भइरहेको छ”, उनले भने, “दार्चुलाको सदरमुकामदेखि १३४ किलोमिटरको दूरीमा टिङ्कर पर्छ, जसमध्ये अहिले ४७ किलोमिटरमा काम भइरहेको छ । ”
बजेट अभावमा यस आयोजनाको काम सोचेअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै उनले भने, “कुल निर्माण लागत १८ अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएकोमा यो आर्थिक वर्षमा ३२ करोड ६८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यस प्रकारको बजेट विनियोजनले काम अगाडि बढाउन समस्या आएको हो । ” गोरखापत्र दैनिकबाट
