काठमाडौं। केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तहको लापर्वाहीका कारण लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका १ सय जना अधिकृत अलपत्र परेका छन् । उनीहरूले तलबसमेत खान पाएका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अधिकृत माग गरेर पठाएका स्थानीय तहको गम्भीर लापर्वाही र त्रुटिका कारण उनीहरू जिम्मेवारी र पदविहीन अवस्थामा पुगेका हुन् । लोकसेवामा माग गरिएको पदलाई मन्त्रालय र स्थानीय तहले सुरक्षित राख्नुपर्नेमा त्यसअगावै अन्य कर्मचारीलाई समायोजन गरिँदा समस्या आएको हो ।
स्थानीय तह र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मागका आधारमा लोकसेवा आयोगले देशभरका स्थानीय तहमा अधिकृत छैटौं तहका लागि झन्डै दुई हजारलाई छनोट गरेको थियो । छनोट भएकामध्ये सय अधिकृतको दरबन्दी यसअघि नै कव्जामा परेकाले उनीहरू अलपत्र परेका हुन् । लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भए पनि स्थानीय तहले पद नभएको भन्दै उनीहरूलाई केन्द्रमै फिर्ता गरिदिएको छ । केन्द्रमा पनि उनीहरूका लागि कुनै पद छैन । परीक्षा दिएर अधिकृतमा उत्तीर्ण भए पनि जिम्मेवारी र पद नपाउँदा उनीहरू त्यसै भौंतारिरहन बाध्य छन् ।
पीडित अधिकृतका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तहमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी पठाउदा नयाँ अधिकृतले ठाउँ नपाएका हुन् । यसैगरी, मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमा अधिकृतको माग गरेर पठाएको तर आयोगबाट भर्ना प्रक्रिया सम्पन्न भएर कर्मचारी आउनुअगावै सो पदमा अन्य कर्मचारी पठाउँदा पनि समस्या भएको हो । स्थानीय तहले पनि कर्मचारी माग गरेर पठाएको तर सोर्सफोर्सका आधारमा सो पदमा अर्कै कर्मचारी राखिदिने र दरबन्दी हुँदा हुँदै पनि समायोजन गरेर पठाइएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराएकाले समस्या सिर्जना भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार विगतमा मन्त्रालय र स्थानीय तहले लोकसेवामा माग गरेर पठाइएका पदको व्यवस्थित तथ्यांक र विवरणसमेत हाल मन्त्रालयमा छैन । त्यस्तो विवरण नहुँदा कुन पदमा कति माग गरिएको भन्ने यथार्थ विवरणमा समेत अन्योल छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने अधिकृत फिर्ता गराएका स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै हाल उनीहरूलाई नियुक्ति दिन र हाजिर गराई कामकाज गराउन भनेको छ तर स्थानीय तहले मानेका छैनन् ।
मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम अधिकारीले केही समय अलपत्र परे पनि सबै अधिकृतको व्यवस्थापन गरिने जानकारी दिए । सबै स्थानीय तहसँग दरबन्दी र कर्मचारी विवरण माग गरिएको बताउँदै सहसचिव अधिकारीले दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नभएका स्थानीय तहमै ती कर्मचारीलाई पठाइने तयारी गरिएको जानकारी दिए । राजधानी दैनिकबाट
