काठमाडौं । मुलुकको प्रशासन हाक्ने मुख्य कानुनका रूपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउने संवेदनशील विषयलाई सरोकारवाला मन्त्री र संसदीय समितिले नै बेवास्ता गरेको पाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठी र संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको चरम बेवास्ताका कारण संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफावार छलफल प्रक्रिया दुई सातादेखि अवरुद्ध बन्न पुगेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस भएको एक वर्ष बितिसकेको छ तर समितिका सदस्यहरूको संवेदनहीनताका कारण विधेयकले अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन ।
संघीय निजामती सेवा ऐन केन्द्रीय प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य र मार्गदर्शक कानुन हो । यही कानुनको आधारमा नै प्रदेशले प्रदेशको प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले त्यहाँको प्रशासन हाक्ने स्थानीय सेवा ऐन बनाउनु पर्छ । केन्द्रमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो कानुन बनाउन सकेका छैनन् । जसका कारण तीन वटै तहमा संघीय शासनअनुरूपको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन हुन सकेको छैन र सेवा प्रवाह कमजोर हुँदै गइरहेको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा संघीय शासन व्यवस्थामा केन्द्रिकृत शासन प्रणालीमा नै बनाइएको निजामती सेवा ऐनलाई नै आधार मानेर कर्मचारी प्रशासन चलाउँदै आएको छ । जसका कारण कर्मचारी प्रशासन चुस्त र व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा भने प्रशासन ‘भ्याकुम’को अवस्थामा छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हृदेश त्रिपाठी मन्त्री बनेर आएपछि महत्वपूर्ण नीतिगत कामसमेत अगाडि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । त्रिपाठीले सुरुका दिनमा राम्रै कार्य सम्पादन देखाए पनि पछिल्ला दिनमा आएर कुनै पनि उल्लेख्य कार्य गर्न नसकेको गुनासो कर्मचारीको छ ।
त्रिपाठीले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संसदीय समितिमा छलफल गराई छिटोभन्दा छिटो स्वीकृत गराउन कुनै पहल गरेका छैनन् । उल्टो उनले विधेयक दुई साताअघि दफावार छलफल भइरहेको अवस्थामा केही दिनलाई समय माग गर्दै छलफल स्थगित गराउन लगाएका थिए । ‘मन्त्रीज्यूले नै विधेयकका बारेमा थप छलफल गर्ने भन्दै समितिको बैठक स्थगित गर्न लगाउनुभयो तर त्यसपछि बैठक सुरु गराउन समितिमा कुनै पहल नै गर्नुभएको छैन, यसैका कारण छलफलअवरुद्ध भएको हो ।’मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने ।
मन्त्रीले समितिसँग विधेयकको बारेमा थप छलफल गर्नुपर्ने बताए पनि त्यस यता मन्त्रीले विधेयकका बारेमा सार्थक छलफल गरेका छैनन् । हालको मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो बिजनेस भनेकै संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याएर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी लागू गराउनु हो तर यही महत्वपूर्ण कार्यमा मन्त्रीले बेवास्ता गर्नु दुःखद भएको कर्मचारीको गुनासो छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा यसअघि सहमति भइसकेका धेरै विषय फेरि उल्टाउन खोजेको आरोप मन्त्री त्रिपाठी माथि लागेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय देशभरका स्थानीय तहको सम्पर्क मन्त्रालयसमेत हो । कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि यही मन्त्रालयभित्र पर्छ । स्थानीय तहमा धेरै बेथितिहरू देखिइरहेको अवस्थामा त्यसलाई समाधान गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णयसमेत मन्त्रीकै बेवास्ताका कारण हुन सकेका छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव रहँदै आएको छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालय असफल हुँदै आएको देखिन्छ । राजधानी दैनिकबाट
