काठमाडौं । महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह, नेपाल (एटविन), महिला, बालबालिका तथा मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूको राष्ट्रिय संजालले आसन्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलहरूसँग मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध निम्न प्रतिबद्धताहरू घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्न माग गरेको छ ।
बिभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भेटी उनिहरुले ध्यानकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
एटविनले मानव बेचबिखन विरुद्ध नीतिगत तहमा राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय परिवेशमा आएको परिवर्तन अनुसार नीति, नियम, कानून कार्यान्वयन कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न र अवधारणागत स्पष्टता ल्याउन विविध अभियानहरू संचालन गर्दै आइरहेको छ । हाल यसमा देशभरीका ४८ वटा संस्थाहरू आबद्ध छन् ।
एटविनले बुझाएको ध्यानकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ –मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मानव सभ्यता विपरित निकृष्ट, जघन्य र घृणित अपराधका रुपमा हाम्रो समाजमा विद्यमान छ । मुख्यत: महिला र बालबालिका यसबाट सबैभन्दा पीडित र प्रभावित समूहका रुपमा देखिन्छन् तर पुरषहरुको संख्या पनि बढदौ छ । रोजगारीको खोजीमा स्वदेशमा, छिमेकी देशहरुमा र विदेशमा नेपाली महिला तथा पुरुषहरु कुनै न कुनै बहानामा यौन तथा श्रम शोषणमा परेका घटनाहरु नियमित नै भइसकेको छ ।
आन्तरिक तथा सीमापारी बेचबिखनका विभिन्न स्वरुपहरूमा रहेको छ । मानव बेचबिखिनका नयाँ स्वरुप तथा आयामहरु देखिदै गई रहेको छ । यसको अन्तरसम्बन्ध पनि विभिन्न विषयवस्तुसंग रहेको छ । सभ्य तथा विकसित समाजको परिकल्पना मानव बेचबिखनरहित समाज र देश हुनु पर्दछ । यो मानव अधिकार र राजनीतिक मुद्दा पनि हो । यसकालागि विभिन्न सरोकारवाला मध्ये राजनीतिक दलको अत्यन्त महन्वपूर्ण भुमिका हुन्छ ।
हामी नागरिक समाज, प्रभावित अधिकारकर्र्मी र समुदायका प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट २०८२ फागुन २१ गतेको संघिय संसदको आसन्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलहरूसँग मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध निम्न प्रतिबद्धताहरू घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्न माग गर्दछौँ:
मानव बेचबिखन विरुद्ध घोषणापत्रमा समावेश गरिनुपर्ने प्रमुख मागहरु यस्ता छन्
१. मानव बेचबिखनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको मुद्दा बनाइयोस् –मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई गम्भीर सामाजिक अपराध र मानवअधिकार उल्लघनका रूपमा स्वीकार गर्दै यसको अन्त्यका लागि उच्च राजनीतिक प्राथमिकता, स्पष्ट नीति र पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गरियोस् ।
२. मानव बेचबिखन पीडित/प्रभावित–केन्द्रित संरक्षण, पुन:स्थापना र न्याय सुनिश्चित गरियोस्- पीडितको पहिचान, उद्धार, सुरक्षित आवास, उपचार, मनोसामाजिक सहयोग, जन्मदर्ता र नागरिकताको सुनिश्चित्ता, नि:शुल्क कानुनी सहायता र पीडित–मैत्री न्याय प्रणाली र तीनै तहको मानव बेचबिखनविरुद्धको संयन्त्रको गठन गरियोस् ।
३. मानव बेचबिखनका मूल कारणहरू सम्बोधन गरियोस् –लैङ्गिक हिंसा तथा असमानता, गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, सामाजिक बहिष्कार, बालविवाह र जोखिमपूर्ण बसाइँसराइ अन्त्य गर्न लक्षित कार्यक्रम र दीर्घकालीन रणनीति घोषणापत्रमा समावेश गरियोस् ।
४. दीर्घकालीन पुन:स्थापना र सामाजिक पुन:एकीकरणको व्यवस्था गरियोस्- पीडित/प्रभावितका लागि शिक्षा, सीप विकास, रोजगारी, उद्यमशीलता र सामाजिक पुन:एकीकरण सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता गरियोस् ।
५. सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासन नीति सुनिश्चित गरियोस्- असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीबाट हुने ठगी, शोषण तथा मानव बेचबिखन रोक्न पारदर्शी, सुरक्षित, सम्मानजनक र जवाफदेही वैदेशिक रोजगार प्रणाली घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ समेटियोस् । नेपालमै रोजगारीको सुनिश्चितता गर्ने र वैदेशिक रोजगारमा हुने मानव बेचबिखनको परिभाषा वैदेशिक रोजगार ऐनमा आवश्यक समसामयिक परिमार्जन गरियोस् ।
६. आन्तरिक मानव बेचबिखन र शोषणको अन्त्य गरियोस्- मनोरञ्जन तथा सत्कार क्षेत्र, घरेलु श्रम, अनौपचारिक श्रम, बालश्रम, कार्यस्थलमा यौन हिंसा तथा महिला–बालिकामाथि हुने हिंसा, बाध्यात्मक श्रमको कडा अनुगमन र कानुनी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् ।
७. बलियो कानुन र दण्डहीनताको अन्त्य गरियोस्- मानव बेचबिखन विरुद्धका कानुनको संशोधन, प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजनीतिक संरक्षण र दण्डहीनताको अन्त्य का लागि स्पष्ट प्रतिबद्धता गरियोस् । मानव बेचबिखनको मुद्दामा जेलबाट भागेका कैदीबन्दीलाई यथाशीध्र जेलमा फर्काइयोस् ।
८. स्थानीय तहको भूमिका र बजेट अनिवार्य गरियोस्- स्थानीय तहमा मानव बेचबिखन रोकथाम संयन्त्र, जोखिम पहिचान प्रणाली र स्थानीय बजेटमा अनिवार्य व्यवस्था घोषणापत्रमा समेटियोस् ।
९. तथ्यांक, अनुसन्धान र पारदर्शिता सुनिश्चित गरियोस्- राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली, नियमित अनुसन्धान, सार्वजनिक प्रतिवेदन र नागरिक समाजसँगको सहकार्यलाई संस्थागत गरियोस् ।
१०. विभेदरहित श्रम तथा श्रमको सम्मान सुनिश्चित गरियोस्- श्रममा लैङ्गिकताको आधारमा आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारमा हुने विभेदको अन्त्य, श्रमको पहिचान र सम्मान तथा रोजगारीको हकको सुनिश्चित्ता गरियोस् ।
११. निर्वाचनपछिको कार्यान्वयनप्रति जवाफदेहिता सुनिश्चित गरियोस्– घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि १०० दिनको कार्ययोजना, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन र सार्वजनिक अनुगमन संयन्त्र स्पष्ट गरियोस् ।
