काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच अवैधरूपमा प्रवेश गर्ने नागरिकलाई सात दिनभित्र फिर्ता पठाउनुपर्ने सम्झौता भएको छ । एक अर्काको देशमा अवैधरूपमा प्रवेश गर्ने त्यस्ता नागरिकलाई थुनामा राखेको सात दिनभित्र फिर्ता पठाउनुपर्ने सम्झौता भएको खुलेको हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनफिङ नेपाल आएको वेला भएको सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौतामा बिनाकागजात एकअर्काको देश प्रवेश गर्नेहरूलाई हिरासतमा राखेको सात दिनभित्र हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएपछि उक्त प्रावधान सार्वजनिक भएको हो ।
‘दुवै पक्षका सीमा प्रतिनिधि र सक्षम निकायहरूले गैरकानुनीरूपमा सीमा पार गर्न खोजेका व्यक्तिको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नेछन्, तिनीहरूको पहिचान, तथ्य र कारण यथासम्भव चाँडो यकिन गर्नेछन् र हिरासतमा राखेको सात दिनभित्र निजलाई सीमा पार गर्नुभन्दा अगाडि बसेको अर्को पक्षतर्फ हस्तान्तरण गर्नेछन्’, उक्त सम्झौताको धारा २६ को २ मा लेखिएको छ, ‘त्यस्ता व्यक्ति निर्धारित समयमा हस्तान्तरण गर्न वा प्राप्त गर्न नसकिएमा अर्को पक्षका सीमा प्रतिनिधि र सक्षम निकायहरूलाई तिनीहरूको बारेमा र सोको कारण बारेमा जानकारी दिइनेछ ।’
उक्त सम्झौतामा दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौताले सीमांकन र त्यससम्बन्धी स्तम्भहरूको व्यवस्थापन र सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने अपराधबाहेक जलस्रोत र पूर्वाधारजस्ता विषय पनि समेटेको छ । संसद्मा पेश गरिएको लिखित दस्तावेजमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उक्त सम्झौताको उद्देश्य सीमा क्षेत्रलाई स्थायी शान्ति र दिगो मित्रताको क्षेत्र निर्माण गर्ने रहेको बताएका छन् । विशेषगरी यो सम्झौताले नेपाल प्रवेश गर्ने तिब्बती शरणार्थी बढी प्रभावित हुने देखिएको छ । चीनबाट विनाकागजतपत्र प्रवेश गरेका शरणार्थीलाई नेपालले फिर्ता पठाउनै पर्ने बाध्यता हुनेछ ।
नेपालले अहिलेसम्म आएका शरणार्थीलाई तेस्रो मुलुक जान बाटो खुला गर्दै आएको थियो । अन्य मुलुकका शरणार्थीलाई यो लागु नहुने भएपनि चीनबाट आएका शरणार्थीलाई भने नेपालले चीन नै फिर्ता पठाउने छ । नेपाल र चीनबीच तिब्बतसँग जोडिएको १,४१४ किलोमिटर लामो सीमाबाट अहिलेसम्म नेपालमा करिब २० हजार तिब्बती शरणार्थी आएको तंथ्याक रहेको छ । सम्झौतामा दुवै देशले आफ्नो घरेलु कानुन र दुवै देश पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसार बिनाकागजात सीमा पार गर्ने मानिसहरूलाई निष्पक्ष र मानवीय रूपमा सहयोग गर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
चीन शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ता भए पनि नेपाल उक्त सन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको छैन । सम्झौतामा दुई देशबीच देखिने सिमा विवाद शक्तिशाली सीमा आयोगबाट समाधान खोज्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मा सीमा सम्झौता भएको र त्यसका आधारमा सन् १९६३ मा सम्पूर्ण भूभागको सीमांकन तथा सीमास्तम्भ रहने स्थान निर्धारण गरिएको संसद्मा पेश गरिएको लिखित धारणामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन् ।
दश वर्षको अवधि तोकिएको पछिल्लो सम्झौताले नेपाल र चीन सीमा संयुक्त आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । संयुक्त आयोगलाई सीमा संकेतको मर्मतबाहेक सीमा क्षेत्रका जलस्रोतसम्बन्धी परियोजना र कार्यक्रम स्वीकृत तथा सुपरिवेक्षण गर्ने समेत अधिकार दिइएको छ । त्यसबाहेक सीमापार सुविधा भनेर परिभाषा गरिएका रेलमार्ग, राजमार्ग, तेल वा ग्यासको पाइपलाइन, विद्युत प्रसारणलाइन, पुल, बाँधजस्ता संरचनासम्बन्धी परियोजना स्वीकृत गर्ने र सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
चालिस पृष्ठको सम्झौता ४२ धारामा दुवै पक्षले सीमामा हुनसक्ने अवैध प्रवेश प्रस्थान, तथा नराम्रा गतिविधि नियन्त्रण तथा सीमापार अपराध नियन्त्रण गर्न संयुक्त रूपमा सीमामा गस्ती गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सम्झौतामा दुवै देशले समानता र आपसी लाभको सिद्धान्तका आधारमा अर्को पक्षलाई असर नपुग्ने गरि सीमापार जलस्रोतको उपयोग र संरक्षण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जलस्रोतको प्रयोग गर्दा पर्यावरणीय उपायहरू पनि अपनाउनुपर्ने विषय पनि सम्झौतामा समेटिएको छ । सीमारेखा वरपर कृषि, उद्योग, वन तथा खानी स्थापना गर्दा अर्को देशको हितलाई असर पुर्याउन नहुने प्रावधान पनि सम्झौतामा छ ।
दुवै देशले आफ्ना तर्फबाट सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक कार्यविधि पूरा गरेको जानकारी कूटनीतिक माध्यमबाट दिएको अर्को महिनाको पहिलो दिनबाटै यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौता समाप्त हुनुभन्दा छ महिनाअघि कुनै एक पक्षले लिखितरूपमा त्यसलाई समाप्त पार्न अनुरोध नगरे त्यसको म्याद स्वतः अर्को १० वर्ष नवीकरण हुने अन्तिम धारामा उल्लेख छ । सौर्य दैनिकबाट
