१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
संसदको गरिमा उच्च राख्न सांसदको भाषा र पोशाक मर्यादित हुनुपर्छः मन्त्री गौतम शासकीय स्वरूपमाथि प्रश्न उठाउनु राजनीतिक अपरिपक्वताः भीष्मराज आङदेम्बे राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा ३ जना विख्यात विज्ञ तथा व्यक्तित्वहरू सदस्यमा मनोनित पहिराले दार्चुला–गोकुलेश्वर सडकखण्ड अवरुद्ध भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि झापामा उच्च सतर्कता भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि झापामा उच्च सतर्कता दोहामा वार्ताका लागि इरानले प्रश्ताव गरेको ट्रम्पको दाबी, इरानद्वारा खण्डन अफगानिस्तानको सीमावर्ती क्षेत्रमा पाकिस्तानी हवाई आक्रमणः ३६ जनाको मृत्यु, १६३ घाइते एक हजार ५९२ सवारीसाधन कारबाही, बीस लाख २४ हजार राजस्व संकलन तीन करोड ५१ लाखभन्दा बढीको अवैध सामग्री बरामद
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

डेनमार्क र अमेरिकाबीच ग्रिनल्यान्डको विषयमा रचनात्मक वार्ता



अ+ अ-

ब्रसेल्स। डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोक्के रासमुसेनले बिहीबार ग्रिनल्यान्डको विषयमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सुरु भएको प्राविधिक वार्ता ‘धेरै रचनात्मक’ भएको भन्दै आफू थप आशावादी भएको बताउनुभएको छ ।

रासमुसेनले ब्रसेल्समा युरोपेली सङ्घ (इयु) को बैठकमा पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, “हामीले हिजो वासिङ्टनमा वरिष्ठ आधिकारिक स्तरमा पहिलो बैठक गरेका छौँ । यो धेरै रचनात्मक वातावरणमा भयो र नयाँ बैठकहरूको योजना बनाइयो । यो कुरा समाधान भएको छैन, तर राम्रो सङ्केत हो ।”

गत हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डेनमार्कको स्वायत्त आर्कटिक क्षेत्र कब्जा गर्ने धम्की पछि हटाएपछि त्रिपक्षीय वार्ता सुरु भएको थियो । रासमुसेनले भन्नुभयो, “कुराहरू बढ्दै गइरहेका थिए, तर अब हामी फेरि पटरीमा आएका छौँ । म एक हप्ता अघिको तुलनामा आज अलि बढी आशावादी छु ।”

ग्रिनल्यान्डलाई लिएर ट्रम्पको धम्कीले ट्रान्सटाटलान्टिक गठबन्धनलाई वर्षौंको सबैभन्दा गहिरो सङ्कटमा पु¥याएको थियो । ट्रम्पले नाटो प्रमुख मार्क रुटसँग आर्कटिकमा अमेरिकी प्रभाव बढाउने फ्रेमवर्क सम्झौता गरेको दाबी गर्नुभयो ।

तर डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका अधिकारीहरूले कुनै सार्वभौमिकता हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेका छन् । रासमुसेनले भन्नुभयो, “हामी निस्सन्देह आर्कटिक सम्बन्धी अमेरिकी सुरक्षा चिन्ताहरू साझा गर्दछौँ र यसलाई घनिष्ठ सहयोगमा समाधान गर्न चाहन्छौँ ।”

वासिङ्टनसँगको सम्झौताको भागका रूपमा नाटोले आर्कटिकमा आफ्ना गतिविधिहरू बलियो बनाउने अपेक्षा गरेको छ, जबकि डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डले अमेरिकी सेनाको तैनाथीबारे सन् १९५१ को सन्धि अनुसार पुनः वार्ता गर्न सक्छन् । रासस