१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा नेपाललाई चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २० जना पक्राउ विराट ग्रुपद्वारा बाढीपीडितका लागि रु ७२ लाख सहयोग नेवार समुदायको प्रमुख चाड लाखेजात्रा : भोटेकोशी बाढीका कारण औपचारिकता मात्रै पूरा नानीबाबुहरूलाई प्रधानमन्त्री शाहको सन्देश : यहाँहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि हामी लागिरहेका छौँ पृथ्वी बस कम्पनीद्वारा १० लाख सहयोग भरुवा बन्दुकसहित एक जना पक्राउ बाढीपछि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य श्रीमतीको कलेजोले नयाँ जीवन पाएपछि खुसी हुँदै घर फर्किए यादव परिवार विपद्का बेला अपुष्ट सूचना नफैलाउन प्रेस काउन्सिलको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

डेनमार्क र अमेरिकाबीच ग्रिनल्यान्डको विषयमा रचनात्मक वार्ता



अ+ अ-

ब्रसेल्स। डेनमार्कका विदेशमन्त्री लार्स लोक्के रासमुसेनले बिहीबार ग्रिनल्यान्डको विषयमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सुरु भएको प्राविधिक वार्ता ‘धेरै रचनात्मक’ भएको भन्दै आफू थप आशावादी भएको बताउनुभएको छ ।

रासमुसेनले ब्रसेल्समा युरोपेली सङ्घ (इयु) को बैठकमा पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, “हामीले हिजो वासिङ्टनमा वरिष्ठ आधिकारिक स्तरमा पहिलो बैठक गरेका छौँ । यो धेरै रचनात्मक वातावरणमा भयो र नयाँ बैठकहरूको योजना बनाइयो । यो कुरा समाधान भएको छैन, तर राम्रो सङ्केत हो ।”

गत हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डेनमार्कको स्वायत्त आर्कटिक क्षेत्र कब्जा गर्ने धम्की पछि हटाएपछि त्रिपक्षीय वार्ता सुरु भएको थियो । रासमुसेनले भन्नुभयो, “कुराहरू बढ्दै गइरहेका थिए, तर अब हामी फेरि पटरीमा आएका छौँ । म एक हप्ता अघिको तुलनामा आज अलि बढी आशावादी छु ।”

ग्रिनल्यान्डलाई लिएर ट्रम्पको धम्कीले ट्रान्सटाटलान्टिक गठबन्धनलाई वर्षौंको सबैभन्दा गहिरो सङ्कटमा पु¥याएको थियो । ट्रम्पले नाटो प्रमुख मार्क रुटसँग आर्कटिकमा अमेरिकी प्रभाव बढाउने फ्रेमवर्क सम्झौता गरेको दाबी गर्नुभयो ।

तर डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका अधिकारीहरूले कुनै सार्वभौमिकता हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेका छन् । रासमुसेनले भन्नुभयो, “हामी निस्सन्देह आर्कटिक सम्बन्धी अमेरिकी सुरक्षा चिन्ताहरू साझा गर्दछौँ र यसलाई घनिष्ठ सहयोगमा समाधान गर्न चाहन्छौँ ।”

वासिङ्टनसँगको सम्झौताको भागका रूपमा नाटोले आर्कटिकमा आफ्ना गतिविधिहरू बलियो बनाउने अपेक्षा गरेको छ, जबकि डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डले अमेरिकी सेनाको तैनाथीबारे सन् १९५१ को सन्धि अनुसार पुनः वार्ता गर्न सक्छन् । रासस