१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकारको दाबी : फिफाको एन्फा निलम्बन अहिलेको हस्तक्षेपका कारण मात्रै होइन जनताको करबाट सहकारी बचत फिर्ता गर्न नहुने : सांसद पार्वती विक कर्णालीमा खसेको गाडीमा १४ जना सवार रहेको अनुमान मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्तिबारे सरकारः पाँचमध्ये एक जना मात्र वैतनिक सल्लाहकार हुन् ट्राफिक नियमको पूर्णपालना गर्न मुख्यमन्त्री शाहको आग्रह पीडित बचतकर्ताको हित हुनेगरी सहकारी विधेयक अगाडि बढाइयोस्ः पद्मा अर्याल यी हुन् आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू शिक्षा नियमावलीको १०औँ संशोधन स्वीकृत प्रतिपक्षको अवरोधका कारण मधेस प्रदेशसभाको बैठक स्थगित कोशी प्रदेशसभाको बैठक लगातार तीन दिन स्थगन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जियोक र नेपाल कानून समाजद्वारा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण सुरु



अ+ अ-

काठमाडौं । आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक) र नेपाल कानून समाजले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको औपचारिक पर्यवेक्षण कार्य प्रारम्भ गरेको छ।

जेन्जी मुभमेन्टको उपलब्धिका रूपमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा गठित सरकारले आगामी फागुन २१ गते आमनिर्वाचन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ प्रक्रिया अघि बढाएको र निर्वाचन आयोगले सोही मितिमा निर्वाचन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको जियोकले जनाएको छ।

राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारी दर्ता गरी निर्वाचन प्रक्रियामा पूर्ण सहभागिता जनाइसकेको अवस्थामा जियोकरनेपाल कानून समाजले निर्वाचनको तयारी, चुनौती र समग्र अवस्थाबारे अध्ययनसहित पर्यवेक्षण सुरु गरेको हो।

जियोकले २०४८ सालदेखि प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा, स्थानीय तह र संविधानसभासहितका सम्पूर्ण निर्वाचनहरूको पर्यवेक्षण गर्दै सम्बन्धित निकाय, निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई सुझाव दिँदै आएको छ। निर्वाचनलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय, निस्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ यसपटक पनि पर्यवेक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको जियोकको भनाइ छ।

यस निर्वाचनका लागि जिल्लास्तर र पालिकास्तरका करिब ४०० पर्यवेक्षक परिचालन गरिएको छ। सातवटै प्रदेशका ३५ जिल्लाका २५० पालिकामा पर्यवेक्षण गर्ने योजना अनुसार पर्यवेक्षकहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षणसमेत प्रदान गरी आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ।

निर्वाचन पर्यवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्न जियोकले आग्रह गरेको छ।

जियोकमा नेपाल कानून समाज, संविधान निगरानी समूह, नेपाल नागरिक मञ्च, पूर्व कर्मचारी सेवा परिषद नेपाल, असहाय सेवा केन्द्र, नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युट, ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, नेपाल नागरिक समाज, मधेशी नागरिक समाज, फ्रिडम फोरम र मिडिया एडभोकेसी ग्रुप गरी ११ संस्था संस्थागत सदस्यका रूपमा आबद्ध छन्। यी संस्थामार्फत पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, कानूनविद्, पूर्व कर्मचारी, समाजसेवी, मानव अधिकारकर्मी, प्राध्यापक तथा वरिष्ठ पत्रकारहरूको सक्रिय सहभागिता रहँदै आएको छ।

जियोकले निर्वाचन अघिको अवस्था, निर्वाचनको दिन तथा निर्वाचनपछिको अवस्थाबारे पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जियोकका महा–सचिव कृष्णमान प्रधानले जानकारी दिनुभयो ।