५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि र उद्योगमन्त्रीबीच मन्त्रालयका काममा समन्वय गर्नेबारेमा छलफल मानिस निर्यात गरेर देश बन्दैन, उत्पादित वस्तु निर्यात गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री साह पोखरामा श्रृङ्खलावद्ध चोरीः चार विदेशीसहित ९ जनाको गिरोह पक्राउ बर्डफ्लूको प्रभाव हटेसँगै अण्डाको भाउ बढ्यो, किसानलाई राहत डा देवेन्द्रराज पाण्डेको साधाना मुख्यतः स्वतन्त्रता, अधिकार र नागरिक आन्दोलनमा थियो: राष्ट्रपति पौडेल कर्णालीका सडक पूर्वाधारको अनुगमन गरेर फर्के मन्त्री लम्साल ऋण असुलीबाट दुई समस्याग्रस्त सहकारीका १२५ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता तयारी पोसाक उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री शाह शिक्षामन्त्रीसँग अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता पर्यटनलाई एकीकृत विकास गर्दै मकवानपुरगढी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चीनको अर्थतन्त्र २०२५ मा ५ प्रतिशतले वृद्धि



अ+ अ-

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका आयात करहरूको दबाब हुँदाहुँदै पनि बलियो निर्यातका कारण चीनको अर्थतन्त्र सन् २०२५ मा वार्षिक पाँच प्रतिशतले विस्तार भएको छ । तर वर्षको अन्तिम त्रैमासिकमा भने आर्थिक वृद्धिदर सुस्तिँदै ४।५ प्रतिशतमा झरेको सरकारी तथ्याङ्कले सोमबार देखाएको छ ।

सरकारका अनुसार यो सन् २०२२ को अन्त्ययताकै सबैभन्दा कमजोर त्रैमासिक वृद्धि हो । सन् २०२२ मा चीनले कडा कोभिड–१९ प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्न थालेको थियो । यसअघि तेस्रो त्रैमासिकमा अर्थतन्त्र ४।८ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक वृद्धिदर भने सरकारको ‘करिब ५ प्रतिशत’ को आधिकारिक लक्ष्यसँग मेल खान्छ ।

अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको त्रैमासिक अवधिमा अर्थतन्त्र १।२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । यस अवधिमा बलियो निर्यातले कमजोर उपभोक्ता खर्च र व्यापारिक लगानीको क्षतिपूर्ति गर्दै चीनलाई करिब १२ खर्ब अमेरिकी डलरको रेकर्ड व्यापार अधिशेषमा पुर्‍याएको छ ।

रियल स्टेटको दीर्घ मन्दी र महामारीपछिको अवरोधले अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरिरहेकाले चिनियाँ नेतृत्वले तीव्र वृद्धिलाई पुनः गति दिन प्रयास गरिरहेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्प पुनः सत्तामा फर्किएपछि अमेरिकाले भन्सार शुल्क बढाउँदा चीनको अमेरिका–केन्द्रित निर्यात घटेको भए पनि बाँकी विश्वमा भएको ढुवानीले त्यसको असर कम गरेको छ । यद्यपि अमेरिकातर्फको निर्यात भने गत वर्ष करिब २० प्रतिशतले घटेको छ ।

चीनबाट बढ्दो आयातका कारण केही अन्य देशहरूले आफ्ना स्थानीय उद्योग जोगाउन शुल्क बढाउने वा त्यसको तयारी गर्ने सङ्केत गरेका छन् । यद्यपि ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच व्यापार युद्धमा अस्थायी युद्धविराम विस्तार गर्ने सहमतिले निर्यातमाथिको दबाब केही कम भएको छ ।

डच बैंक आइएनजीका ग्रेटर चीनका प्रमुख अर्थशास्त्री लिन सङले ‘निर्यातमा आधारित वृद्धिको इन्जिन कति समयसम्म टिक्छ भन्ने नै मुख्य प्रश्न हो’ भन्दै यदि थप अर्थतन्त्रहरूले चीनमाथि शुल्क बढाएमा अन्ततः कडा असर देखिन सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

चिनियाँ नेताहरूले घरेलु माग बढाउन नीतिगत जोड दिँदै आए पनि यसको प्रभाव सीमित देखिएको छ । ऊर्जा–दक्ष सवारीसाधनका लागि पुराना गाडी साट्ने कार्यक्रम र घरेलु उपकरणमा दिइएका सब्सिडीहरू पछिल्ला महिनामा अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । बिएनपी परिबास एसेट म्यानेजमेन्टका वरिष्ठ रणनीतिकार ची लोका अनुसार घरेलु सम्पत्ति बजारको स्थिरताले मात्र जनविश्वास पुनःस्थापित भई उपभोग र निजी लगानी बढ्न सक्छ ।

यसैबीच, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र उन्नत प्रविधिमा लगानी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रमुख प्राथमिकता बनेको छ । तर सामान्य नागरिक र साना व्यवसायहरू भने रोजगारी र आम्दानीको अनिश्चितताका कारण कठिनाइमा छन् । गुइझोउ प्रान्तका ५३ वर्षीय नुडल रेस्टुरेन्ट सञ्चालक लिउ फेङ्ग्युनले ‘अहिले पैसा कमाउन निकै गाह्रो छ’ भन्दै ग्राहकहरू घरमै खाना पकाउन थालेको गुनासो गर्नुभयो ।

चीनको नेसनल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सका प्रमुख काङ् यीले धेरै दबाबका बाबजुद सन् २०२५ मा अर्थतन्त्रले ‘स्थिर प्रगति’ कायम राखेको र जोखिम सामना गर्न पर्याप्त आधार रहेको बताउनुभयो । तर केही विश्लेषकहरू वास्तविक वृद्धि आधिकारिक तथ्याङ्कभन्दा कम भएको अनुमान गर्छन् । रोडियम ग्रुपले गत वर्षको वृद्धि २.५ देखि ३ प्रतिशत मात्र हु सक्ने आँकलन गरेको थियो ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार चीनको अर्थतन्त्र २०२४ मा ५ प्रतिशत र २०२३ मा ५.२ प्रतिशतले बढेको थियो । आगामी वर्षहरूमा भने वृद्धि दर थप सुस्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । डाएचे बैंकले सन् २०२६ मा चीनको अर्थतन्त्र ४।५ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने अनुमान गरेको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सामाजिक स्थिरताका लागि स्थिर आर्थिक वृद्धि चीनका नेताहरूको मुख्य प्राथमिकता हो । सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति २० हजार अमेरिकी डलर कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को लक्ष्य हासिल गर्न चीनले दीर्घकालसम्म करिब ४ देखि ५ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि कायम राख्नुपर्ने एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटका फेलो नील थोमसले बताउनुभयो ।