काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दो चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेको सन्दर्भमा मातहतका निकायका पदाधिकारीलाई प्रभावकारी रुपमा काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वसँग सम्बन्धित समस्या, असर तथा समाधानका उपायबारे आज यहाँ आयोजित उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रममा मन्त्री चौलागाईंले जिम्मेवार निकायलाई आ–आफ्नो भूमिकामा उत्तरदायी भई आपसी समन्वयका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
“वन क्षेत्र आसपासका स्थानीयका गुनासा बढेका छन्, अब परम्परागत तरिकाले मात्र काम गरेर हुँदैन, परिणाम देखिने गरी जनताका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न लागौँ,” मन्त्री चौलागाईंले भन्नुभयो, “मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारकको खोजी गरी समाधानका उपाय खोजौँ ।”
कार्यक्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा बुद्धिसागर पौडेलले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानमा सरकारले हालसम्म गरेको प्रयास र कार्य बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । साथै उहाँले कार्यक्रममा प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधानमा प्रभावकारी काम गर्ने बताउनुभएको थियो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका डिन डा ठाकुर सिलवालले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधान गर्न वन्यजन्तुको आहारमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुपर्ने, स्थानीयले सामान्य आवश्यकता पूर्तिका लागि वन क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्ने, उद्धार गरिएका क्षतिग्रस्त वन्यजन्तुलाई लामो समयसम्म कैदमा राख्नुभन्दा सिकार गर्ने कानुन बनाउने लगायतका सुझाव दिनुभयो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव डा नरेश सुवेदीले कोषले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व समाधान गर्न सरकारसँग समन्वय गरी गरिरहेका कामका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालस्थित राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले वन्यजन्तु नेपालको पर्यापर्यटनका मुख्य आधार भएकाले यसलाई समस्याका रुपमा नलिई व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्रिवि प्राणी शास्त्रका डा हरिप्रसाद शर्माले संरक्षण क्षेत्रको भित्री क्षेत्रमा स्थानीय एक्लै जानु हुँदैन भन्ने जानकारी नभएर वन्यजन्तु आक्रमणका घटना हुने गरेका बताउनुभयो । बर्दियाको मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय निश्चल न्यौपानेले बर्दिया क्षेत्रका पछिल्लो समय बाघको आक्रमणका घटना बढेको उल्लेख गर्दै सरकारले तत्काल समाधान नगरे दबाबका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आउने बताउनुभयो ।रासस
