१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
त्रिशूली र नारायणी नदीमा ५३ शव भेटिए जेलेन्स्कीद्वारा एलन मस्कलाई युक्रेनको सर्वोच्च सम्मान रसुवा बाढीमा १९६ भन्दा बढी जलविद्युत कर्मचारी र कामदार सम्पर्कविहीन, प्राधिकरणको उद्धार टोली सक्रिय बाढीले कूल विद्युत् उत्पादन क्षमताको दश प्रतिशत प्रभावित भोटेकोशी बाढीः ४०३ पर्यटक सम्पर्कविहीन, कुन देशका कति ? अस्ट्रेलियन क्यापिटल टेरिटोरीविरुद्धको खेलमा नेपाल ‘ए’ विजयी ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलले सार्वजनिक गर्‍यो दोस्रो फुटसल प्रतियोगिताको ट्रफी र आधिकारिक खेल बल एनआरएनएले पाँच करोड बराबरको आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय विपद् उद्धार तथा राहतका लागि ‘सेतु’ प्रणालीमार्फत सहयोग माग गर्न सकिने बाढी प्रभावित विद्यालयको पुनःस्थापनामा सहकार्य गर्ने प्याब्सनको घोषणा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा बैठकः समिति सदस्यको नामावाली हेरफेर



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले केही संसदीय समितिका सदस्यको नाम हेरफेर गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १७२ बमोजिम गठित विभिन्न समितिका सदस्यको नाम हेरफेर गर्नुभएको हो ।

गोकर्णराज विष्ट र पदम गिरी संघीय संसद्को अर्थ समिति, शिवमाया तुम्बाहाङफे र मायादेवी न्यौपाने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, मात्रिकाप्रसाद यादव र रामकुमारी चौधरी कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा रहनुहुने भएको छ ।

यस्तै थममाया थापा महिला तथा समाजिक समिति, लालबाबु पण्डित राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति, विद्या भट्टराई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, चक्रपाणि खनाल, रघुवीर महासेठ र धनबहादुर बुढा सार्वजनिक लेखा समितिमा रहनुहुनेछ । प्रस्तावित नामलाई बैठकले सहमति जनाएको थियो ।

त्यस्तै बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सदस्यको नाम पनि हेरफेर गरेको छ । रामेश्वर राय यादवको ठाउँमा प्रभु साहको नाम हेरफेर गर्ने सभामुखको प्रस्तावलाई बैठकले सहमति जनाएको थियो । सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १३ बमोजिम परामर्श समितिको सदस्यको नामावली हेरफेर गर्नुभएको हो ।

बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले ‘राजश्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७५’का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशको जानकारी गराउनुभएको थियो । यस्तै सचिव योगीले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७६’ र ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ९अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन० विधेयक, २०७६’का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक बैठकमा टेबुल गर्नुभएको थियो ।