काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र युवराज पौडेल (सफल)ले बुधबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र लामिछानेलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दर्ता गराएका हुन्। सर्वोच्च अदालतका अनुसार रिट दर्ता हुने वा नहुने विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको छ।
रिट निवेदनमा पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय तथा सोसँग सम्बन्धित पत्राचारहरू उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई कमजोर नबनाउन तथा कानुनी प्रक्रियामा कुनै अवरोध नगर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम नयाँ प्रमाण फेला परेको अवस्थामा बाहेक अभियोग संशोधन गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने नियतले स्वेच्छाचारी निर्णय गरिएको निवेदकको आरोप छ।
