१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कठिन घडीमा प्रत्येक प्रभावित नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ : प्रधानमन्त्री तनहुँमा आज थप तीन शव फेला, पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाइयो रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि दुप्चेश्वर धामको मानवीय साथ, राहत सहयोग गर्ने पहिलो धार्मिक संस्था बन्दै पाँच… भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सखुवाप्रसौनीद्वारा पाँच लाख सहयोग चार दिनको जिम्मेवारी, अब जीवनभरको पर्खाइ ओखलढुङ्गामा हर्षोल्लासका साथ ढ्वाङकुम पर्व मनाइयो बाढीपीडितका लागि एडिबीले ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने भोटेकोशी बाढीः पोखरामा तीन शव पहिचान, एउटा आफन्तलाई बुझाइयो उद्योग परिसङ्द्वारा पाँच करोड २९ लाख बाढीपीडितका लागि सहयोग लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

१५–१९ वर्ष समूहका प्रत्येक चारमध्ये एक जना विद्यालय बाहिर



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनगणनाका नतिजा र जनगणना सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयगत दुई वटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

मंगलवार कार्यालयमा एक कार्यक्रमका बीच ‘नेपालमा शिक्षा र समावेशिता’ तथा ‘नेपालमा बालबालिकाको अवस्था’ विषयक प्रतिदेनहरु सार्वजनिक गरिएका हुन् ।

प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्षको उमेरपछि विद्यालय जाने दर उच्च भएपनि माध्यमिक तहपछि विद्यालयमा उपस्थितिको दर न्युन देखाएको छ । अझैपनि १५–१९ वर्ष उमेर समूहका प्रत्येक चार जनामध्ये एकजना विद्यालयभन्दा बाहिर रहेको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार २०६८ सालदेखि २०७८ सालसम्मको १० वर्षको अवधीमा साक्षरता दर १६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको दर लगभग शतप्रतिशत पुगेको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रादेशिक रुपमा  बागमती र गण्डकी प्रदेशको साक्षरता दर सबैभन्दा धेरै  ९५ प्रतिशत रहेको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल ९८ लाख ६९ हजार ५८३ बालबालिका रहेका छन् जुन कुल जनसंख्याको ३४ प्रतिशत हो । प्रादेशिक रूपमा बालबालिकाको संख्यामा गहिरो असमानता देखिएको छ । मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा बालबालिकाको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा उच्च छ भने कोशी र गण्डकी प्रदेशमा न्युन रहेको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले बालबालिकाको आर्थिक गतिविधि, अपाङ्गता, जन्मदर्ता, बसाइँसराइ र पारिवारिक संरचनासम्बन्धी सूचकहरूमा समेत उल्लेखनीय प्रादेशिक भिन्नता रहेको देखाएको छ । केही प्रदेशमा बालश्रम, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको अनुपात र जन्मदर्ताको अवस्था चिन्ताजनक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।