काठमाडौँ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामले  समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा सहकारीपिडितहरुसँग शनिवार भएको छलफलका क्रममा उहाँले वर्तमान समितिले मात्रै सहकारी समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताउनुभएको हो । उहाँले २३ वटा सहकारीमा ४५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी व्यवस्थापन गर्नपर्ने बताउनु भयो । यति ठूलो रकमको व्यवस्थापन गर्नको लागि ७ जनाको समितिले तत्काल काम गर्न नसक्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले समस्या समाधान गर्नको लागि समितिमा थप सदस्य थप्नुपर्ने अथवा समिति नै अन्य ४/५ वटा बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । दक्ष जनशक्ति थप गरेमा पनि केही काम छिटो हुने उहाँको भनाई छ । अनुभवको कमी, धेरै अधिकार लगायतका कारण समिति सहकारी पीडितको भावनाअनुसार काम गर्न अलमलमा परेको हुनसक्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार समितिलाई बयान लिने, सम्पती जफल गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ । सहकारीबाट सम्पूर्ण डाटा ल्याएर मुल्याङ्कन गर्ने दक्षता नभएर समस्या भएको हो की ? भन्ने प्रश्न समेत उहाँले उठाउनु भयो । उहाँले हालसम्म समितिले ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार २० वटा सहकारीका ७४ हजार ३ सय ७  पिडित बचतकर्ताको रकम व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो समस्याग्रस्त जुन संख्यामा देखियो, अहिले २३ वटामा ४५ अर्ब बढीको दायित्व देखिन्छ । ४५ अरबमा ३/४ अरबको दायित्व सेटल भएको देखियो । अहिले ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको सेटल भयो । यो समिति ३ अर्ब २९ करोडको सेटलमेन्ट गरेको छ । बाँकी यो भन्दा अगाडीको समितिले गरेको देखिन्छ । अहिले पनि थुप्रै सेटलमेन्टहरु बाँकी छ । अझै २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका थुप्रै संख्यामा रहेका पीडितहरु छन् । झण्डै ७४ हजार ३०७  पीडित वचतकर्ता अझै पनि हुनुहुन्छ । यो ठूलो एमाउन्टको रकम व्यवस्थापन गर्नको लागि ७ जनाको समितिले अलि लामोसमय लाग्ने खालको देखिन्छ । अहिले मैले देखेको यो एउटा मात्रै समितिले यो समाधान छिटो गर्न सक्दैन । यो चाँही ४÷५ वटा समिति भइदियो भने कर्मचारीको संख्या पनि थपेर गरेमा अलि छिटो हुने देखिन्छ । एउटा संख्या कम भएर, दोस्रो यो समितिले जुन स्प्रिडमा पिडितहरुको भावना छ, त्यो भावनाअनुरका काम गर्न सक्नुभएन । तेस्रो, यो नयाँ प्रयोग पनि भयो, समितिलाई सबै अधिकार दिईयो, सबै अधिकार दिएपछि उहाँहरु केही हदसम्म अलमलिएको हो की जस्तो देखियो । किनभने बयान बकपत्र गनै पनि दिएकै छ, सम्पती जफत गर्न पनि दिएकै छ । मूल्याङ्कन गर्न पनि दिएकै छ, बैंकहरु हेर्न पनि दिएकै छ । मान्छेहरुको सम्पूर्ण डिटेल लिनुप¥यो, सहकारीबाट सम्पूर्ण डाटा ल्याएर एनालाईसिस गर्नुप¥यो । यौ सबै गर्दाखेरि त्यस किसिमको दक्षता नभएको हो की ? सरकारले त्यस किसिमको दक्षतापूर्ण जनशक्ति त्यहाँ उपलब्ध नगराएको हो की ? सरकारले पनि यस किसिमको काम यहाँभन्दा अगाडी गरेको थिएन । यो सबै नभएको कारणले पनि समस्या नभएको होला ।’ 

उहाँले सहकारीबाट जनताको रकम अपचलन गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरमा ल्याएर छाड्ने बताउनु भयो । सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरु राज्यको नोटिसमा रहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले ठगहरुलाई कारबाही गर्न नसके पदमा नबस्ने पनि दाबी गर्नुभयो । सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरुको संख्या करिव एक हजार हाराहारीमा रहेको उल्लेख गर्नुहुदै उहाँले तिनीहरुलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरमा ल्याउन सके सहकारी समस्या हल हुने बताउनु भयो ।