१७ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
सरकारका आधिकारिक दस्तावेज मोबाइलबाट ‘स्क्यान’ नगर्न निर्देशन हवाई इन्धन सस्तो भएसँगै आन्तरिक उडानको भाडा घट्यो, नयाँ दर आजैदेखि लागू राष्ट्रिय ध्वजावाहकको पुनर्जागरणका लागि सबै इमान्दार बनौँः मन्त्री पौडेल १०० दिनमा उद्योग मन्त्रालयका उपलब्धि सार्वजनिक, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रगति विवरण पेस ग्लोबल आइएमई बैंकको ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ एपबाटै खाता ब्लक गर्न मिल्ने सुविधा, लगइन नगरि सेकेन्डभरमै… ग्लोबल आइएमई बैंकको ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ एपबाटै खाता ब्लक गर्न मिल्ने सुविधा नेपाल कानुन समाजका लेखा प्रमुख गणेशमान प्रधानलाई पत्नी शोक शान्ति बाटिकामा रहेका संरचना तत्काल हटाउन कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको निर्देशन रास्वपाका तीन केन्द्रीय आयोगमा पदाधिकारी मनोनयन विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिलाई कांग्रेस निर्वाचन समितिको निर्देशन, प्रतिनिधिको उपस्थितिमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

श्रममा लगाइएका बालबालिकाको विकल्प खोजेर श्रममुक्त बनाउनुपर्नेमा जोड



अ+ अ-

काठमाडौँ। श्रममा लगाइएका बालबालिकाको दीर्घकालीन विकल्प खोजेरमात्र श्रममुक्त बनाउनुपर्नेमा सरोकार भएकाहरूले जोड दिएका छन् ।

नयाँ कोपिला बालगृहले यहाँ आज आयोजना गरेको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमका वक्ताले सरकारले बालबालिका मुक्त सडक अभियान सञ्चालन गरे पनि सडकबाट उठाइएका बालबालिका पुनः सडकमै आउनुको विकल्प नभएको भन्दै दीर्घकालीन व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष एवं सभासद् विनोद पहाडीले आमाबाबुविहीन अनाथ, गरिब, सडक बालबालिकालाई निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बालगृहमा उचित संरक्षण भएको उल्लेख गर्दै सरकारले बालगृह सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “बालबालिका रहरले होइन, आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि बाध्यताले श्रममा लागेका हुन्छन् । बालबालिकालाई बालश्रममा राख्न हुँदैन, तर त्यहाँबाट मुक्त गरेपछि उनीहरूलाई कहाँ लैजाने वा के गर्ने भन्ने सरकारसँग कुनै योजना छैन, त्यसैले सरकारले गर्नुपर्ने काम बालगृहबाट भएको छ ।”

राज्यको ऐन/कानुन, नीति नियमको पालना गर्दै मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन भएका बालगृहलाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

गोदावरी नगरपालिका–१ का वडा सदस्य झुमा पुर्कोटीले निजी क्षेत्रबाट स्थानीय तहमा सञ्चालित बालगृहलाई स्थानीय तहले सहयोग गर्ने कुनै नीति नभएकाले पनि ती बालगृह बन्द हुने अवस्थामा पुगेका बताउनुभयो ।

समाज कल्याण परिषद्का अधिकृत निरकुमार खड्काले सरकारी मापदण्ड पूरा गरेरमात्र बालगृह सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो । बालगृहहरूको महासङ्घका कोषाध्यक्ष सुनिल लामाले बाल संरक्षणको सुनिश्चिततासँगै बालगृहले बालबालिकाको गुनासो सुन्ने निकायको व्यवस्था गर्दै बालगृह सञ्चालनसम्बन्धी राज्यको मापदण्ड पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘नयाँ कोपिला बालगृह’ आमाबाबुविहीन विभिन्न परिस्थितिबाट पीडित गरिब, असहाय, दैवी प्रकोपमा परेका अनाथ, टुहुरा, सडक बालबालिका, घर छोडी भागेर हिँडेक तथा अभिभावकको जानकारी नभएका अनाथ बालबालिकाको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञानमूलकलगायत आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले २०६७ सालमा स्थापना गरिएको हो ।

सो बालगृहले असहाय, बाल श्रम शोषणा परेका तथा विविध कारणबाट हकअधिकारबाट वञ्चित तथा भेदभाव भएका बालबालिकालाई निःशुल्क कानुनी सहायता पनि दिँदै आएको गृहका अध्यक्ष धिरज गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

नयाँ कोपिला बालगृहले समाजमा पछि परेका अशक्त, आर्थिक असक्षम, परिवारबाट त्यागिएका, विभिन्न जोखिम परिस्थिति परी कठिन जीवनयापन गरिरहेका बालबालिकाको पालनपोषण, हेरचाहसम्बन्धी सेवा पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।




भर्खरै