२८ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
शुन्य समयः प्रेस स्वतन्त्रता, महँगी र विकास आयोजनाका प्रभावबारे सरकारको ध्यानाकर्षण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार विस्तार गर्न सरकारलाई अर्थ समितिको निर्देशन कांग्रेसले भदौ ११ गते महिला उद्यमशीलता सम्मेलन गर्ने नापजाँच सकिएको चार वर्षपछि भक्तपुरका ४२१ परिवारले पाए लालपुर्जा स्वदेश फर्किएलगत्तै देउवाले भने: शक्ति प्राप्त गर्न होइन, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न फर्किएको हुँ नागरिकलाई पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउन तीन तहको कार्ययोजना बनाउन निर्देशन स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गरेर मात्रै वित्तीय पहुँच नपुग्ने रहेछः अर्थसचिव उपाध्याय जनताका चाहना असीमित, स्रोत सीमित छः अर्थमन्त्री जापानिज इन्सेफ्लाइटिसबाट पाँचको मृत्यु ग्यास वितरण सहज बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निर्वाचन : ६२ दिन बाँकी, सामग्री ढुवानीका लागि आवेदन दिन आयोगको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ, १८ पुस: आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचनमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि हेलिकप्टर, ट्रक, कन्टेनर प्रयोग गरिनेछ । ढुवानीका लागि कुरियर सेवा सञ्चालन गर्ने फर्म वा कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

आयोगले सूचीकृत हुन इच्छुक फर्म वा कम्पनीलाई आवश्यक शर्त पूरा गरी आवेदन दिन भनिएको छ । सम्बन्धित निकायबाट सेवा सञ्चालन गर्न प्राप्त गरेको इजाजतपत्र, मूल्यअभिवृद्धिकर दर्ता प्रमाणपत्र र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको करचुक्ता प्रमाणपत्र र विगत तीन आवको कारोबार विवरण खुलेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।

हेलिकप्टर भाडामा लिनका लागि पछिल्लो तीन आवको न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार रकम रु तीन करोडबराबरको हुनुपर्नेछ । ट्रक तथा कन्टेनर भाडामा दिनेले रु एक करोड र कुरियर सेवाका लागि रु ३० लाखबराबरको कारोबारको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।

कुरियर सेवा प्रदान गर्न चाहने कम्पनीले आफ्नो कुरियरको कार्यालय र प्रतिनिधि ७७ वटै जिल्लमा रहेको टेलिफोन, मोबाइल नम्बरबसहितको विवरण निवेदनका साथ पेस गर्नुपर्नेछ ।

एकभन्दा बढी समूहमा सूचीकृत हुनेगरी निवेदन दिएमा त्यस्तो निवेदनउपर कारबाही नगरिने आयोगले जनाएको छ । सेवा प्रदायक फर्म वा कम्पनी सूचीकृत गर्ने, नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार भने आयोगमा निहित रहेको छ ।रासस




भर्खरै