१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
शिक्षामन्त्रीद्वारा त्रिवि सेवा आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष किशोर थापाको शपथ अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्रकार खेम भण्डारी पक्राउ मनसुनजन्य सडक अवरोध हटाउन सडक विभागको पूर्वतयारीः देशभर २ सय ७७ उपकरण तैनाथ पर्वतको फलेवास क्षेत्रमा सिसीटिभी क्यामेरा विस्तार हुम्लामा सहुलियतको चामल बिक्री सुरु सिटिइभिटिको एकेडेमिक काउन्सिलमा चार विज्ञ नियुक्त संसद्मा विशेष समय जारी, सार्वजनिक खरिददेखि सहकारी संशोधन विधेयकमाथि छलफल हुँदै संसद्मा इन्टरनेट समस्या, प्रतिनिधिसभा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण प्रभावित विमानस्थलबाट कपडाको ‘कार्गो’मा सुनचाँदीका गहना फेला २०२६ को जुनमा पर्यटक आगमन गत वर्षको तुलनामा १९.५ प्रतिशत वृद्धि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘नागरिकको हकअधिकारका लागि दुष्कृतिसम्बन्धी कानुन जरुरी’



अ+ अ-

काठमाडौँ। नागरिकको हकअधिकार र कर्तव्यको संरक्षण गर्ने भएकाले दुष्कृतिसम्बन्धी कानुन जरुरी भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

उच्च अदालत बार एसोसिएसनको कर, करार तथा कम्पनी कानुन समितिले आज ‘नेपालमा दुष्कृति कानुन र यसको अभ्यास’ विषयक अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । सो अन्तरक्रियामा कुनै पनि व्यक्तिको हक अधिकार उल्लङ्घन भएमा कानुनी उपचारको प्रबन्ध गर्ने भएकाले यो कानुन जरुरी भएको सरोकारवालाले बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलले दुष्कृतिसम्बनधी कानुनले व्यक्ति र समाजलाई जिम्मेवार बनाउने उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट यससम्बन्धी धेरै महत्वपूर्ण फैसला भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले उक्त फैसलालाई सबै अदालत तथा कानुनसँग सम्बन्धित सरोकारवाला सबैले प्रयोगमा ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश अवनी मैनाली, न्यायाधीश डालकुमार खड्काले व्यक्तिलाई अन्य व्यक्तिका अधिकारको सम्मान गर्दै आफ्नो कर्तव्य पालनामा प्रोत्साहन गर्ने कानुन भएकाले प्रभावकारी हुने धारणा राख्नुभयो ।

उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विदुर ढुङ्गानाले दुष्कृतिसम्बन्धी कानुनबारेमा अदालत, कानुन व्यवसायी, आमनागरिकलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा नारायण घिमिरेले उक्त कानुनका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै व्यक्ति वा उसको आश्रयमा रहेका व्यक्तिलाई गल्ती गर्ने व्यक्ति, दोषकर्ता या हानिनोक्सानीकर्ताबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु कानुनको मूल उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।

दुष्कृति देवानी कानुन हो । नेपालमा यो कानुन दुष्कृतिसम्बन्धी औपचारिक रूपमा २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको थियो भने मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद १७, करार तथा अन्य दायित्वसम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ ।

यो कानुन गल्ती गर्नेले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित छ । संहिता आउनुपूर्व दुष्कृतिसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको थिएन । कुनै पनि दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यक्तिले आप्नो दायित्व पूरा नगरेका कारण वा कुनै काम गरेका कारणबाट अर्को व्यक्तिलाई हानिनोक्सानी भएमा त्यसलाई दुष्कृति मानिन्छ ।

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६७२ मा (१) कसैले आफ्नो वा यस परिच्छेदबमोजिम आफैँले दायित्व वहन गर्नुपर्ने अरू कसैको त्रुटि, हेलचेक्य्राइँ वा लापर्वाही जेसुकैबाट भए तापनि गरेको कुनै काम वा अकर्मण्यताबाट कसैको जिउ, ज्यान वा सम्पत्ति वा कानुनबमोजिम संरक्षित हक वा हितमा कुनै किसिमले हानिनोक्सानी पु¥याउनु हुँदैन भनिएको छ ।

त्यस्तै, सोही दफा ६७२ को दफा (२) उपदफा (१) बमोजिमको काम वा अकर्मण्यताका सम्बन्धमा पक्षहरूबीच कुनै पूर्वकरार सम्बन्ध भएको रहेनछ भने त्यस्तो काम वा हेलचेक्य्राइँको परिणामस्वरूप उत्पन्न हानिनोक्सानीलाई दुष्कृति गरेको मानिनेछ भनिएको छ ।रासस