अहिले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा सिआईविले छानविन गरी किर्तेमा मुद्दा चलाउने भनी मिडियामा समाचार आई रहेको छ । ललिता निवास भित्रको जग्गाको विषयमा पहिला पनि यो सार्वजनिक हो भनी अख्तिायार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेकोमा सो निवेदन उपर कारवाही गर्नु नपर्ने भनी २०६०/०३/१८ गते सुर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको आयोगले निर्णय गरी यी जग्गाहरु व्यक्तिको नाममा पुर्याएको रहेछ ।
पछि आयोगको नेतृत्व परिवर्तन भए संगै नया उजुरी परेको र सो उजुरी उपर प्रारम्भीक अनुसन्धान भए पछि २०६३/१२/२२ गते ति जग्गा रोक्का राखि पछि २०६४/२/२० गते ललिता निवास भित्रको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा लैजाने निर्णय आयोगले गरेको देखिन्छ ।
सो आयोगको निर्णय विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा माननिय न्यायाधिश वलराम केसि र राजेन्द्र प्रसाद कोईरालाले ९२०६४ को रिट नं १६२० फास्टट्राकमा फैसला गरी सुर्यनाथ उपाध्यायको समयमा व्यक्तिको नाममा हुने गरी आयोगले गरेको निर्णयलाई सिरानी हाली अख्तियारको२०६४/२/२० गते निर्णय वदर गरी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा लैजाने वाटो खुला गरि दिएको थियो ।
डिभिजन वेञ्चको उक्त आदेश विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनरावलोकनको निवेदन (२०६४ को रिट नं १६२ दिएको थियो । २६५ मंसिर २० गते न्यायाधिशहरु मिनवहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीले सर्वोच्च अदालतको डिभिजन वेन्चवाट भएको फैसला उपर पुनरावलोकनको निस्सा दिएन र सो फैसला अन्तिम भएको छ ।
यसरी अदालत भित्र “निस्कलंक” र “वोल्ड डिसिजन गर्ने क्रान्तिकारी छवि भएका” माननिय न्यायाधिशले गरेको फैसला कार्यन्वयन गर्ने कर्मचारीहरुलाई किर्तेमा कारवाही गर्ने तयारी भएको भन्ने मिडियावाट सुनिएको छ ।
वहालवाला न्यायाधिशलाई कारवाही गर्न मिल्छ भनी वोल्नु हुने ति माननिय न्यायाधिशहरु भुतपुर्व हुन । के उनिहरु उपर छानविन हुनु नपर्ने हो ?
