२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’ शुरु, अब अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण दुर्गममा लगानी सुरक्षा र विद्युत रोयल्टी बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सांसद कँडेलको जोड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा र पूर्वाधारप्रति सांसदको असन्तुष्टि, सुरक्षाकर्मीको व्यवहारमा सुधार गर्न माग स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क उपचार सेवाका लागि डा. नवराज जोशीलाई फोकल पर्सन तोक्यो घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य, २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिन विभागको आग्रह धुलिखेल–चीनको अली प्रिफेक्चरबीच भगिनी सहर सम्बन्ध सुदृढ, पर्यटनदेखि लगानीसम्म सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकका लागि पाँच उम्मेदवार सर्टलिस्ट, २५ र २६ साउनमा अन्तर्वार्ता भाषा रुखो भएको स्वीकार्दै गृहमन्त्री गुरुङले मागे माफी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप हुन्छः प्रधानमन्त्री कार्की



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सो आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहितका आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा आयोगको म्याद थप गर्ने बताउनुभएको हो ।

आफूहरुको मागअनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगको म्याद थप गर्ने बताउनुभएको आयोगका अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेट गरी अध्यक्ष कार्कीले काम नसकिएको भन्दै आयोगको म्याद एक महिना थप गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । आयोगको उक्त मागअनुसार आयोगको म्याद थप गर्न प्रधानमन्त्री कार्की सहमत हुनुभएको अध्यक्ष कार्कीले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘हाम्रो म्याद सकिन लाग्यो । काम अझै बाँकि छ । हामी प्रधानमन्त्रीज्युसँग त्यही कुराकानी गर्न आएको हौं । एक महिना हामीलाई थप्नु पर्छ । समय पुगेको छैन । के गर्ने भन्दाखेरी २ हप्ता बढि त बिदा नै भयो । प्रहरीले एक महिनासम्म लिष्ट पठाएन । त्यसकारण काम गर्न ढिलाई भयो । त्यसकारण एक महिना थप्नु प¥यो भन्यौ । प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ताव पठाउनु थपिदिन्छु भन्नुभयो ।’

आयोगको म्याद यही पुस ९ गते सकिँदैछ । कार्यादेशअनुसार बाँकि कामलाई पूरा गर्न थप एक महिनाको समय आवश्यक भएकाले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग सो विषयमा छलफल गरिएको अध्यक्ष कार्कीले बताउनु भयो ।




भर्खरै