११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
एमाले मधेस प्रदेशका सांसदले एक दिनको तलब बाढीपीडितलाई दिने उपराष्ट्रपति यादवद्वारा भोटेकोशी बाढीको विपत्तिमा एकजुट हुन आग्रह विपद व्यवस्थापन तथा मानवीय सहयोगको काममा एकजुट हुन कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको अपिल विपद् प्रभावित क्षेत्रमा पशुपन्छी उद्धारका लागि प्राविधिक टोली परिचालन भोटेकोसी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या २७० पुग्यो रसुवा बाढीपीडितको उद्धार र सहयोगका लागि साउदीसँग मन्त्री यादवको अपिल संयुक्त अरब इमिरेट्सद्वारा बाढीपहिरोप्रति व्यक्त पोखरा महानगरद्वारा बाढी प्रभावितका लागि ४५ लाख सहयोग बाढी प्रभावित नुवाकोटको विदुर पुगे प्रधानमन्त्री शाह, क्षतिको स्थलगत निरीक्षण बट्टार र त्रिशूली बजारमा पनि विद्युत् सेवा पुनःसुचारु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बिहीवारको बैठकमा ‘मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको पूर्वतयारी सम्बन्धमा’ गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने प्रश्ताव प्रश्तुत गर्दै उहाँले यस्तो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले तीनै तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय अभावका कारण विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले विपद् जोखिम न्यूनिकरण, प्रतिकार्य र उद्धारका क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, सहकार्य तथा एकीकृत कमाण्ड प्रणालीको अभाव प्रत्येक विपद्का बेला दोहोरिने रहेको बताउनु भयो । उहाँले विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भएपनि जोखिम नक्शांकन, सुरक्षित आश्रयस्थल, स्थानीय उद्धार टोली, आवश्यक उपकरण, आपतकालीन कोष तथा राहत सामग्रीको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताउनु भयो ।

पन्तले वीपी राजमार्गको काभ्रे–सिन्धुली, पृथ्वी राजमार्गको नारायणगढ–मुग्लिङ, कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–जुम्ला, सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा–बुटवल खण्ड, तराई–मधेशका डुबान प्रभावित क्षेत्र तथा अन्य उच्च जोखिमयुक्त स्थानका लागि सरकारले के–कस्तो पूर्वतयारी गरिरहेको छ ? भन्ने कुरामा सरकारले कुनै जानकारी सार्वजनिक नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार नियुक्त पदाधिकारी पदमुक्त भएपछि विपद् व्यवस्थापनको सर्वोच्च निकाय नेतृत्वविहीन बनेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकार मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्य र पूर्वतयारीका हिसावले पर्याप्त रूपमा तयार नरहेको भन्दै उहाँले यसतर्फ गृहमन्त्री गुरुङको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।