२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
विशेष महाधिवेशन विवादमा सर्वोच्चको निस्सापछि विश्वप्रकाश शर्मा: तथ्य र राजनीतिक सत्य थप स्पष्ट हुने विश्वास मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारीको प्रगति नियमित पेस गर्न निर्देशन ग्यास अभाव तत्काल समाधान गर्न आयल निगमलाई उद्योगमन्त्री यादवको निर्देशन कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’ शुरु, अब अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण दुर्गममा लगानी सुरक्षा र विद्युत रोयल्टी बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सांसद कँडेलको जोड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा र पूर्वाधारप्रति सांसदको असन्तुष्टि, सुरक्षाकर्मीको व्यवहारमा सुधार गर्न माग स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क उपचार सेवाका लागि डा. नवराज जोशीलाई फोकल पर्सन तोक्यो घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य, २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिन विभागको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भाषा रुखो भएको स्वीकार्दै गृहमन्त्री गुरुङले मागे माफी



अ+ अ-

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तरका क्रममा प्रयोग गरेको अभिव्यक्तिप्रति क्षमायाचना गरेका छन्। आफ्नो प्रस्तुति अपेक्षाभन्दा रुखो र ठाडो भएको महसुस भएपछि उनले संसद्मै उभिएर माफी मागेका हुन्।

राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलका क्रममा निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको विषय उठेपछि गृहमन्त्री गुरुङले त्यसलाई छलफलको मूल विषयसँग असम्बन्धित भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। सो क्रममा उनले सांसदहरूलाई उक्त विषयमा प्रश्न नगर्न चेतावनी दिएको भन्दै उनको अभिव्यक्तिको व्यापक आलोचना भएको थियो।

आलोचनापछि पुनः बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले सांसदहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै आफ्नो शैली उपयुक्त नभएको स्वीकार गरे।

उनले भने, “हजुरहरूबाट हामीले धेरै सिक्न बाँकी छ, सिक्दै जानेछौँ। मेरो तर्फबाट अलिकति ठाडो तरिकाबाट भयो जस्तो लाग्यो। त्यसका लागि म क्षमाप्रार्थी छु, हजुरहरूसँग माफी पनि माग्न चाहन्छु।”

गुरुङले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलका बीच निर्मला पन्त हत्या प्रकरण जोडिनु उचित नभएको आफ्नो धारणा दोहोर्याउँदै संसद्मा विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर छलफल हुनुपर्ने बताए।

उनले विपद् व्यवस्थापन र निर्मला पन्त हत्या प्रकरणबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नरहेको उल्लेख गर्दै संसद्को बहस निर्धारित कार्यसूचीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।




भर्खरै