काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका आठ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
कांग्रेसका निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहितका सांसदले मङ्सिर २३ गते दायर गरेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार रिटमा तत्कालीन संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक व्यक्तिको सिफारिसमा संविधान विपरीत संसद् विघटन गरिएको दाबी गर्दै तत्काल प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै बदर गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । साथै, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै निर्वाचनसम्बन्धी सबै गतिविधि रोक्न माग गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो ।
रिट निवेदनमा गत भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
