२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि ‘नेपाल ई–प्रमाणीकरण प्रणाली’ शुरु, अब अनलाइनबाटै आवेदन दिन सकिने नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घट्यो मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण दुर्गममा लगानी सुरक्षा र विद्युत रोयल्टी बाँडफाँटमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सांसद कँडेलको जोड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सेवा र पूर्वाधारप्रति सांसदको असन्तुष्टि, सुरक्षाकर्मीको व्यवहारमा सुधार गर्न माग स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क उपचार सेवाका लागि डा. नवराज जोशीलाई फोकल पर्सन तोक्यो घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य, २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन दिन विभागको आग्रह धुलिखेल–चीनको अली प्रिफेक्चरबीच भगिनी सहर सम्बन्ध सुदृढ, पर्यटनदेखि लगानीसम्म सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकका लागि पाँच उम्मेदवार सर्टलिस्ट, २५ र २६ साउनमा अन्तर्वार्ता भाषा रुखो भएको स्वीकार्दै गृहमन्त्री गुरुङले मागे माफी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

फागुन २१ मा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छः वर्षमान पुन



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगराए सरकारको औचित्य समाप्त हुने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संविधानअनुसार नै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनेगरी म्याण्डेट दिइएको उल्लेख गर्दै तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य नरहने तर्क गर्नुभएको हो । नेता पुनले निर्वाचन मिति सार्न सकिन्छ भन्ने मतमा कुनै तर्क नरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो । उहाँले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गरेर अघि बढदा नै मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन सकिने बताउनु भयो ।

नेता पुनले भन्नुभयो, राजनीतिक दलहरुको पनि सहमतीमा यो सरकार बनेको छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने सर्तमा । संविधानले एक संसद र त्यसपछि आउने संविधानबीच ६ महिना भन्दा बढि ग्याप हुनुहुँदैन भन्छ । मान्छे जान्ने भएर चुनाव सर्छ भन्ने गर्दछन् । सर्नुको अर्थ संविधान अझ मिचिनु हो । किनभने अस्ती संसद विघटन भएको ६ महिना पुग्न ७ दिन मात्रै बाँकि हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । फागुन २१ मा चुनाव र फागुन २८ गते ६ महिना पुग्छ । त्यो ७ दिनभित्र रिजल्ट आउँछ भनेर चुनावको मिति घोषणा गरिएको हो । चनुाव सर्नुको अर्थ यो सरकारको औचित्य सकिन्छ । ६ महिनामा चुनाव गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेर त्यो म्याण्डेट लिएर आएको सरकारले किन चुनाव नगराउने । गराउँदिन भन्न पाउँदैन । त्यो परामर्श गरेर नै तय गरिएको हो । त्यसो हुनाले ६ महिनाभित्र चुनाव नगराएर यो सरकारको म्यान्डेट सिद्धिन्छ ।‘

नेता पुनले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने समेत बताउनु भयो । उहाँले जेन–जी आन्दोलनले ध्वस्त बनाएका निजी क्षेत्रको उद्योग, व्यवसायलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।




भर्खरै