२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघका आहार प्रजातिको सर्वेक्षण सम्पन्न नीतिगत तथा संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न निर्मम बन्छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले फागुन २१ को निर्वाचन नेपालको इतिहासमा विशेष रुपमा अंकित हुनेछः कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारी शेन्जेन–काठमाडौं सिधा उडानबाट १७५ चिनियाँ पर्यटक आए नेपाल तापक्रम वृद्धिले बाँकेमा आर्थिक र स्वास्थ्य चुनौती बढायो साहित्यले समाजलाई चेतनशील र सुसंस्कृत बनाउँछ: राष्ट्रपति पौडेल ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यकः सांसद न्यौपाने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत प्रस्थान गैरकानुनी रुपमा महिलालाई विदेश पठाएको अभियोगमा ६ जना पक्राउ एमालेद्वारा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति, भूतप्रभावी कानुन सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठायो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश सरकारको अस्तव्यस्तताका कारण आयोगको वाार्षिक कार्यतालिका प्रभावितः अध्यक्ष यादव



अ+ अ-

काठमाडौँ । मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष शिवराम यादवले प्रदेश सरकारको अस्तव्यस्तताका कारण आयोगको वार्षिक कार्यतालिका प्रभावित भएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुलाई पटक–पटक आवश्यक कर्मचारीको माग फाराम पठाई दिन आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गर्दा काम गर्न समस्या भएको बताउनु भयो । उहाँले आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिकामा सरकारका प्रत्येक मन्त्रालय तथा निकायमा विज्ञापन गर्ने कर्मचारीको सूचि प्रकाशन गरिसकेको भएपनि आवश्यक कर्मचारीको माग फारम नपठाएको बताउनु भयो । उहाँले अध्यक्ष यादवले गत साउन २ गते नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई कार्यतालिकाअनुसार आवश्यक दरबन्दीको माग फाराम पठाएर सहजीकरण गरी दिन पत्राचार गरी सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दा आजसम्म पनि कुनै जवाफ प्राप्त नभएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेपछि प्रदेश सरकारका निकायहरुलाई औपचारिक रुपमा पत्र पठाएर रिक्त दरबन्दीको माग फारम पठाउन आग्रह गरेको छ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई रिक्त पद भए माग फारम पठाइदिनुहोस् भनेर पत्र लेखेको छ । साथै मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई समेत पत्राचार गरियो । तर त्यहाँबाट कुनैपनि माग फारम प्राप्त भएन । कुनैपनि माग फारम प्राप्त नभइसकेपछि हामीले विज्ञापन गर्ने कुरा भएन । गरेनौँ ।’

उहाँले प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा माग फरम पठाउन माग गरिएकोमा जम्मा ६२ वटा स्थानीय तहले मात्र माग फारम पठाएको समेत जानकारी दिनुभयो ।