१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
कठिन घडीमा प्रत्येक प्रभावित नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ : प्रधानमन्त्री तनहुँमा आज थप तीन शव फेला, पहिचानको प्रक्रिया अघि बढाइयो रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि दुप्चेश्वर धामको मानवीय साथ, राहत सहयोग गर्ने पहिलो धार्मिक संस्था बन्दै पाँच… भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सखुवाप्रसौनीद्वारा पाँच लाख सहयोग चार दिनको जिम्मेवारी, अब जीवनभरको पर्खाइ ओखलढुङ्गामा हर्षोल्लासका साथ ढ्वाङकुम पर्व मनाइयो बाढीपीडितका लागि एडिबीले ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने भोटेकोशी बाढीः पोखरामा तीन शव पहिचान, एउटा आफन्तलाई बुझाइयो उद्योग परिसङ्द्वारा पाँच करोड २९ लाख बाढीपीडितका लागि सहयोग लागुऔषधसहित एक जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारसँग मानव अधिकार आयोगको गुनासोः सिफारिस अझै कार्यान्वयन भएन



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सरकारले आयोगका सिफारिसहरु अझै कार्यान्वयन नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरवारमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारले धेरै पटक आश्वासन दिएर पनि आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो । अध्यक्ष मगरले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गरेर पीडितलाई मानव अधिकारको प्रत्याभुति दिलाउने काम गर्न पनि सरकारालाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा आलटाल गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । अध्यक्ष मगरले मानव अधिकारको रक्षाका लागि सरकारले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नका लागि पनि ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘भ्रष्टाचार मौलायो, सुशासन कमजोर भयो भने मानव अधिकार पनि ओझेलमा पर्दछन । यसकारण पनि मानव अधिकारको रक्षाका लागि, मानव अधिकार सबैले उपभोग गर्ने वातावरणका लागि पनि सरकारले के गर्नुपर्छ भने सुशासन कायम गर्नु पर्दछ । भ्रष्टाचारलाई हटाउनु पर्दछ । निर्मूल गर्नुपर्दछ । अथवा यसलाई निर्मूल पार्नका लागि उचित कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ मानव अधिकारको रक्षाको लागि पनि । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिसहरु कार्यान्वयनमा हामी प्रतिवद्ध छौ भनेर मुख्य सचिवजीले भन्नुभयो । यो हामीले आश्वासन पाएको धैरै भइसक्यो । समिति पनि गठन भइसक्यो । तर यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आशा छ–हाम्रो मुख्यसचिवज्युको जुन आश्वासन छ । त्यो सफलीभुत हुनेछ । हाम्रा सिफारिसहरु कार्यान्वयन हुनेछन् । पीडितहरुले क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । उहाँहरुले पनि मानव अधिकारको प्रत्याभुति भएको अनुभव गर्नेछन् ।’

अध्यक्ष मगरले सुशासन कमजोर भएका कारण मुलुकमा मानव अधिकार हनन्का घटनाहरु बढन गएको समेत बताउनु भयो ।