काठमाडौं । जेन–जी विद्रोहको आधारमा गठन भएको सरकारले ३ महिना १ दिन पूरा गरेको अवसरमा जेन–जी पक्षसँग औपचारिक सम्झौता गर्ने भएको छ।
सो सम्झौताका लागि सरकारले आज (बुधबार) सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सगरमाथा हलमा हस्ताक्षर कार्यक्रम तय गरेको छ।
तीन महिनापछि पहिलोपटक हुने यो औपचारिक सम्झौतामा सरकार र जेन–जी आन्दोलनका तीन प्रमुख संरचनाबीच हस्ताक्षर हुनेछन्— जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स, सुधन गुरुङ समूहको द काउन्सिल अफ जेन–जी, र रक्षा बम नेतृत्वको जेन–जी फ्रन्ट।
सरकारले जेन–जी आन्दोलनको वैधानिकता स्वीकार गर्दै मानवअधिकार उल्लंघन तथा हिंसात्मक ज्यादतीका घटनाको स्वतन्त्र छानबिन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
साथै सुशासन, राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक संस्थानमा हुने दलगत भागबण्डा अन्त्य, उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन, सार्वजनिक पदाधिकारीको आय–स्रोत तथा सम्पत्तिको छानबिन, र स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा भयमुक्त निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चितताजस्ता मुख्य विषयहरू सम्झौताका आधार बुँदाहरू रहने जनाइएको छ।
