काठमाडौँ । भन्सार विभाग र भन्सार एजेन्ट महासंघका प्रतिनिधिबीच बुधबार सम्पन्न वार्तामा महत्वपूर्ण सहमति जुटेसँगै देशभरका भन्सार कार्यालयहरू तत्काल सञ्चालनमा आउने भएका छन्।
सहमति पछि लामो समयदेखि अवरुद्ध आयात–निर्यात गतिविधि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
वार्तामा भन्सार ऐनको दफा ७१ ‘झ’ मा रहेको जरिवाना व्यवस्थाको व्याख्या नियमावलीमार्फत स्पष्ट पार्दै सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिएको विभागले जनाएको छ।
सो दफामा घोषणा गर्ने क्रममा फरक कागजात संलग्न भएमा घोषणाकर्तालाई लाग्ने भन्सार महसुलको १० प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर बुधबारको छलफलमा दफा २० का उपदफा १० र ११ अनुसार तत्कालका लागि दण्ड–जरिवाना छुट दिने सहमति भएको महासंघले जनाएको छ। यसले भन्सार प्रक्रियामा देखिएको असहजता हट्ने र एजेन्सीहरूको माग सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सहमतिको अन्य बुँदामा भन्सार एजेन्टको इजाजतपत्र अनलाइनमार्फत नवीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तथा इन्ट्री र एक्जिट नोटहरू एजेन्ट स्वयंले जारी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि समेटिएको छ।
यी सहमतिहरू लागू भएपछि भन्सार एजेन्टहरू काममा फर्कने र भन्सार कार्यालयहरूको सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ। यसले समग्र आयात–निर्यात तथा व्यापारिक गतिविधिमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
